8 फरवरी को ‘देश व्यापी मज़दूर प्रतिरोध दिवस

Sunday: 28th January 2024 at 5:29 PM

 श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए देश भर में होंगें रोष प्रदर्शन  

लुधियाना: 28 जनवरी 2024: (मीडिया लिंक रविंदर//कामरेड स्क्रीन डेस्क)::

विभिन्न मज़दूर संगठनों के संयुक्त मंच ‘मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान’ (मासा) ने 8 फरवरी को देश व्यापी मज़दूर प्रतिरोध दिवस के तौर पर मनाने का आह्वान किया है। इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में मज़दूरों के अलग-अलग संगठनों द्वारा मज़दूरों की समस्याओं, माँग-मसलों को लेकर भारत और राज्य सरकारों के विरुद्ध रोष प्रदर्शन किए जाएँगे। इस आह्वान का समर्थन करते हुए ‘कारखाना मज़दूर यूनियन’, ‘टेक्सटाइल-हौज़री कामगार यूनियन’ और ग्रामीण मज़दूरों के संगठन ‘पेंडू मज़दूर यूनियन (मशाल)’ द्वारा लुधियाणा में समराला चौक पर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। यह फैसला आज तीनों संगठनों के प्रतिनिधियों की हुई एक विशेष और संयुक्त मीटिंग में लिया गया।

प्रेस ब्यान जारी करते हुए कारखाना मज़दूर यूनियन, पंजाब के अध्यक्ष लखविंदर ने बताया कि यह रोष प्रदर्शन मज़दूरों-मेहनतकशों के देशी-विदेशी पूँजीपतियों द्वारा शोषण, भारत और राज्य सरकारों द्वारा जन अधिकारों को कुचलने और फाशीवादी ताकतों द्वारा धर्म के नाम पर नफ़रत भड़काने के खिलाफ़ किया जाएगा। 

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से माँग की जाएगी कि आठ घंटे काम की दिहाड़ी के मुताबिक मासिक न्यूनतम वेतन 26000 रु. किया जाए, समान काम के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन लागू हो, मोदी सरकार मज़दूर विरोधी नए चार श्रम कानून/कोड तुरंत वापिस ले। 

राज्यों सरकारों द्वारा भी श्रम कानूनों में किए गए तमाम मज़दूर विरोधी संशोधन रद्द किए जाएँ। पंजाब की भगवंत सरकार ओवरटाइम घंटे बढ़ाने का नोटीफिकेशन रद्द करे, मौजूदा तमाम क़ानूनी श्रम अधिकार सख्ती से लागू किए जाएँ, कमरतोड़ महँगाई पर रोक लगाई जाए, मेहनतकश जनता पर लगाए गए तमाम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष टेक्स रद्द किए जाएँ, पूँजीपतियों पर बढ़ती आमदन के मुताबिक टेक्स लगाए जाएँ, मज़दूरों-मेहनतकशों को राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बस-ट्रेन सफ़र, रिहायश और अन्य बुनियादी ज़रूरतों संबंधी तमाम सहूलतों सरकार द्वारा निशुल्क दी जाएँ, जनवादी अधिकारों पर साम्रदायिक-फाशीवादी हमले बंद हों, धर्म-जाति आधारित नफ़रत फैलाना बंद हो।

मज़दूर संगठनों ने अधिक से अधिक संख्या में मज़ूदरों-मेहनतकशों और अन्य श्रमिकों को इन रोष प्रदर्शनों में बढ़ चढ़ आकर शामिल होने की अपील की है।

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सबसे सख्त और दमनकारी लॉकडाउन हमारे देश में हुआ

Sunday: 9th August 2020 at 3:51 PM

 कारखाना मज़दूर यूनियन ने किया रोषपूर्ण प्रदर्शन 

लुधियाना: 9 अगस्त 2020: (कामरेड स्क्रीन ब्यूरो):: 

अगर कोरोना की आड़ में मज़दूरों और संघर्षशील संगठनों के दमन की साज़िशों का सिलसिला शुरू है तो उसके तीखे प्रतिरोध ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आज कारखाना मज़दूर यूनियन, पंजाब ने फोकल प्वाइंट, लुधियाना में जोरशोर से इस जन सत्य को साबित किया। मज़दूरों मेहनतकशों ने आज फिर अपने जन्मसिद्ध अधिकारों के लिए आज दिखाया कि वे लोग कोरोना की आड़ में लगाई पाबंदियों से दबने वाले नहीं।  कोरोना की आड़ में केंद्र व राज्य सरकारों की पूँजीपति वर्ग के पक्ष में लागू की जा रही जनद्रोही नीतियों के खिलाफ़  बहुत ही जबर्दस्त रोष प्रदर्शन किया गया। आज पूरे देश में मज़दूर संगठनों के आह्वान पर इसी तरह के ज़ोरदार रोष प्रदर्शन हुए हैं। 

कारखाना मज़दूर यूनियन द्वारा रोष प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यूनियन के अध्यक्ष लखविंदर, यूनियन नेताओं जसमीत, विमला, धर्मवीर, तेजू प्रसाद, नौजवान भारत सभा के नवजोत ने केंद्र की मोदी सरकार व पंजाब की कैप्टन सरकार द्वारा कोरोना की आड़ में पूँजीपति वर्ग के पक्ष में लागू की जा रही दमनकारी आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक नीतियों की सख्त आलोचना की। वक्ताओं ने कहा कि कोरोना उतनी बड़ी बीमारी ही नहीं निकली जितना कि दावा किया गया था। कोरोना के बहाने लगाए गए लॉकडाउन से तबाह बर्बाद की गई अर्थव्यवस्था का सारा बोझ मज़दूरों-मेहनतकशों पर ही पड़ा है। भारत के हुक्मरानों ने तो दमन और बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए दुनिया का सबसे सख्त और दमनकारी लॉकडाउन किया जिसके जरिए जनता के जनवादी अधिकारों को ही कुचला गया।

      कारखाना मज़दूर यूनियन ने श्रम क़ानूनों में संशोधनों को रद्द करने, श्रम अधिकार लागू कराने, श्रम क़ानूनों का उल्लंघन करने वाले पूँजीपतियों को सख़्त सज़ाएं देने, लॉकडाउन के कारण मज़दूरों के हुए नुकसान के लिए मुआवज़ा, छंटनियों पर रोक लगाने, बंद और मंदी के समय की पूरी तनख़्वाह देने, बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देने, सभी बीमारियों के मुफ़्त इलाज, कच्चे स्वास्थ्य कर्मियों को पक्का करने, सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के सरकारीकरण, सभी मज़दूरों को मुफ़्त अनाज देने, जन-वितरण प्रणाली का प्रसार करने, कोरोना के बहाने पूँजीपतियों को राहत पैकेज के नाम पर मेहनतकश जनता का पैसा लुटाना बंद करने और उन पर भारी टेक्स लगाकर मज़दूरों-मेहनतकशों को सुविधाएँ देने, महँगाई पर लगाम लगाने, निजीकरण की नीति रद्द करने, रेलवे, बिजली महकमों का निजीकरण तुरंत रद्द करने, तीन कृषि अध्यादेश व प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल रद्द करने की माँग की है। जनवादी अधिकारों का हनन बंद करने, झूठे पुलिस मामलों में जेलों में बंद किए गए जनवादी कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों को तुरंत रिहा करने, नाजायज गिरफ़्तारियाँ बंद करने की माँग भी की गई।

कोरोना की आड़ में साज़िशी दमन का आरोप-देश भर में रोष

Friday: 22nd May 2020 at 4:38 PM 

 देश स्तरीय आह्वान पर 16 जन संगठनों द्धारा पंजाब भर में रोष प्रदर्शन 

चण्डीगढ़: 22 मई 2020: (कामरेड स्क्रीन ब्यूरो)::

आज ट्रेड यूनियनों द्वारा देश भर में रोष प्रदर्शन करने के आह्वान के तहत पंजाब के 16 मज़दूर-मुलाज़िम, किसान, नौजवान, विद्यार्थी संगठनों ने 16 जिलों में 56 जगहों पर रोष प्रदर्शन किए। कई जगहों पर इनमें शामिल संगठनों द्वारा ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त रोष प्रदर्शन भी किए गए। यह जानकारी आज मज़दूर नेताओं राजविन्दर सिंह, लछमण सिंह सेवेवाला, जगरूप सिंह, प्रमोद कुमार और किसान नेताओं जोगिन्द्र सिंह उगराहाँ, कंवलप्रीत सिंह पन्नू ने अपनी एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में दी।  

रोष प्रदर्शनों को संबोधित करते हुए इन लोकप्रिय जननेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने कोरोना संकट को बहाना बना कर मज़दूर वर्ग पर तीखा राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक हमला किया है। विभिन्न राज्यों में 8 घंटों की जगह 12 घंटे कार्यदिवस लागू करने समेत अन्य क़ानूनी श्रम अधिकारों का हनन किया गया है और किया जा रहा है। पंजाब में भी बारह घंटे कार्यदिवस लागू करने तैयारी है। भाजपा की उत्तर-प्रदेश सरकार ने तो लगभग सभी श्रम कानून ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ज़रूरत तो इसकी थी कि कमज़ोर श्रम कानूनों को मज़दूरों के पक्ष में मज़बूत बनाया जाये परन्तु सरकारें न सिर्फ़ इनको और कमज़ोर बनाने पर तुलीं थी बल्कि अब तो ख़त्म ही कर रही हैं। यह प्रक्रिया पहले ही जारी थी परन्तु कोरोना संकट के बहाने और लॉकडाउन का फ़ायदा उठा कर इस मज़दूर विरोधी और देशी-विदेशी पूँजीवादी एजंडे को अंजाम दिया रहा है। इस तरह सरकारें पूँजीपतियों को मज़दूरों से जैसे मर्ज़ी लूट-खसोट और अन्य बेइन्साफ़ी करने की पूरी छुट दे रही हैं। 

नेताओं ने कहा कि सरकारों ने कोरोना संकट के हल के लिए उचित कदम उठाने की जगह इसको और भी गंभीर बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हुकूमत द्वारा कोरोना से बचाव के बहाने जनता पर थोपे गए ग़ैर-जनवादी और दमनकारी लॉकडाउन के ज़रिए मज़दूरों-मेहनतकशों को भुखमरी, शारीरक कमज़ोरी, कोरोना और अन्य बीमारियों से नुकसान का ख़तरा बढ़ाने, पैदल व साईकिलों के ज़रिए लंबे सफरों, पुलिस दमन, नाजायज गिरफ़्तारियों, हादसों, आत्महत्यों आदि मुसीबतों के मुँह में धकेलने की आपराधिक भूमिका निभाई गई है जिसके लंबे समय तक भयानक नतीजे मज़दूरों तथा अन्य जनता को भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याएँ दूर करने की जगह सरकारें ‘‘देश’’ तथा ‘‘राज्य ’’ को कोरोना और लॉकडाउन से हुए नुकसान का बहाना बना कर आर्थिक पैकेज के नाम पर पूँजीपतियों को सरकारी ख़ज़ाना लुटा रही हैं और बिजली क्षेत्र समेत तमाम जन-सेवाओं के उपक्रमों के मुकम्मल निजीकरण के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकारें जनता पर नए टेक्स थोपने की तैयारी कर रही हैं। खेती को राहत के नाम पर खेती उपभोग उत्पाद के उद्योगपतियों को लुटाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ़ जनता को कोरोना संकट, लॉकडाउन और अन्य भयानक मुसीबतों के मुँह में धकेल कर बड़ा राजनीतिक-आर्थिक हमला किया जा रहा है। 

रोष प्रदर्शनों को टेक्सटाइल-हौज़री कामगार यूनियन, पॉवर कॉम एंड ट्रांसको ठेका मुलाज़िम यूनियन, पंजाब खेत मज़दूर यूनियन, टेक्नीकल सर्विसज़ यूनियन, भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहाँ), किसान संघर्ष कमेटी पंजाब, मोल्डर एंड स्टील वर्कर्ज़ यूनियन, जल स्पलाई एवं सेनिटेशन कंट्रैक्ट वर्कर्ज़ यूनियन पंजाब (रजि. नं 31), नौजवान भारत सभा (ललकार), पी.एस.यू. (शहीद रंधावा), नौजवान भारत सभा, पी.एस.यू. (ललकार), कारख़ाना मज़दूर यूनियन, गुरू हरगोबिंद थर्मल प्लांट लहरा मोहब्बत ठेका मुलाज़िम यूनियन आज़ाद, ठेका मुलाज़िम संघर्ष कमेटी पॉवर कॉम (ज़ोन बठिंडा) और पंजाब रोडवेज़ /पनबस कंट्रैक्ट वर्कर्ज़ यूनियन के नेताओं जसविंदर सिंह सोमा, रछपाल सिंह, हरजिंदर सिंह, लखविंदर सिंह, सुखवंत सिंह, गुरपाल सिंह नंगल, अश्वनी कुमार घुद्दा, छिंदरपाल सिंह, हरिंदर कौर बिंदु, बलिहार सिंह, हरमेश मालड़ी, वरिंदर सिंह मोमी, गुरविंदर सिंह पन्नु, रेशम सिंह, हुशियार सिंह सलेमगढ़, गुरप्रीत सिंह, सुखविंदर सिंह सुख्खी आदि ने संबोधित किया।

CAA के खिलाफ पंजाब के वाम संगठन भी पूरी तरह सक्रिय

9th March 2020 at 5:30 PM  

डिटेंशन कैम्पों में बंद लोगों को रिहा करने की मांग भी उठायी 

लुधियाना//चंडीगढ़: 9 मार्च 2020: (कामरेड स्क्रीन ब्यूरो)::

मुद्दा तो सीएए के विरोध का ही था लेकिन यही विरोध वाम संगठनों, दलित संगठनों और अल्पसंख्यकों को एक दुसरे के बेहद नज़दीक ले आया है। आज लुधियाना शाहीन बाग़ में हुई विशाल रैली में वाम के वे 14 जन संगठन शामिल हुए जिनका जनाधार बहुत  है। इन सक्रिय संगठनों की शमूलियत का क्या अर्थ है इस बात को राज्य और केंद्र सरकार की ख़ुफ़िया एजंसियां भी जानती हैं।  कार्यकर्ताओं के लिए चाय-पानी और लंगर का प्रबंध संगठन हर वक़्त वाहनों पर तैयार ही रखते हैं तांकि अगर कहीं अचानक भी मोर्चा लगाना पड़े तो हर तरह की तैयारी पूरी हो। विरोधियों की तरफ से साज़िशी और शरारती तत्वों के हमलों पर नज़र रखने और उनका तुरंत  जवाब देने का प्रबंध भी होता है। इन वाम संगठनों के प्रबंध पारम्परिक वाम पार्टियों से पूरी तरह अलग और ज़ोरदार हैं। इस लिए इन संगठनों का  लुधियाना के शाहीन बाग़ में आना साधारण समर्थन नहीं है। ये संगठन हैं जो दिल्ली और अन्य स्थानों के शाहीन बाग़ तक भी समर्थन जता कर आये हैं। 
शाहीन बाग़ लुधियाना में नज़र आए होली के रंग तिरंगे के संग

CAA, NRC और NRP को नागरिकता अधिकारों पर हमला बताते हुए इस की हर पंक्ति के हर शब्द पर चर्चा करने तैयार रहते हैं। इस कानून के विरुद्ध पंजाब के किसानों, औद्योगिक व खेत मज़दूरों, बिजली कर्मचारियों, नौजवानों व विद्यार्थियों पर आधारित इन 14 संघर्षरत संगठनों  जन काफिला एक रह से लॉन्ग मार्च पर ही है। यह काफिला हर उस जगह जहाँ इसकी ज़रूरत है। अब इनके साथ धार्मिक अल्पसंख्यक और दलित वर्ग  भी आ मिले हैं इसलिए यह शक्ति और भी बढ़ गयी है। एक लम्बे संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है यह काफिला। इन 14 संगठनों की ओर से साझे तौर पर नागरिकता संशोधन क़ानून, जनसंख्या व नागरिक रजिस्टर खिलाफ अभियान जारी है। इनका आरोप है कि मोदी-शाह हुकूमत की सरपरस्ती में संघी गुंडा गिरोहों द्वारा  दिल्ली में साज़िशी योजनाबद्ध कत्लेआम। आम लोगों को उजाड़ा गया।  दिल्ली के इस हत्याकांड और उजाड़े के ख़िलाफ़ लुधियाना के शाहीन बाग, दाना मंडी (जालंधर बाईपास) में जिला स्तरीय विशाल रैली हुई  ऐतिहासिक लगती थी।  रैली में बड़ी संख्या में औरतों समेत विभिन्न धर्मों व जातियों के हज़ारों मेहनतकश लोग शामिल हुए। इसकी वीडियो रिपोर्ट वाम से जुड़े मीडिया सेल ने तुरंत देश भर में भेज दी। ऐसा लग रहा है कि अब वाम हर मोर्चे पर सामना करने को तैयार है। यह बात अलग है की पारम्परिक वाम पार्टियां अभी इस मामले में इस काफिले से कहीं पीछे हैं।   शाहीन बाग़ लुधियाना में नज़र आए होली के रंग तिरंगे के संग

“हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई, सारे मेहनतकश भाई-भाई”, “फासीवाद मुर्दाबाद” व अन्य गूंजते नारों को बुलंद करते हुए लोगों के इस विशाल सम्मेलन ने मांगों से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए। इस रैली ने मांग की किसी.ए.ए., एन.आर.सी. व एन.पी.आर. तुरंत रद्द हो, एन.आर.सी. की प्रक्रिया के तहत बनाए गए सारे नज़रबंदी कैंप बंद किए जाएं, वहां कैद लोगों को रिहा किया जाए, नागरिकता अधिकारों पर हमले के ख़िलाफ़ प्रचंड जनाक्रोश को दबाने के लिए भड़काई जा रही सांप्रदायिक हिंसा तुरंत बंद हो, दिल्ली में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने के दोषी भाजपा-आर.एस.एस. के नेताओं, हमलावर गुंडों व इनके पालतू पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करके उनको मिसाली सज़ाएं दी जाएं। मांग की गई कि नागरिकता अधिकारों पर हमले  के ख़िलाफ़ शाहीन बाग दिल्ली समेत देश भर में संघर्षरत लोगों पर सभी तरह के हमले बंद हों, उनकी सुरक्षा की गांरटी हो, संघर्षरत लोगों पर दर्ज़ किए गए झूठे केस रद्द हों, गिरफ़्तार किए गए लोग व बुद्धिजीवी रिहा किए जाएं, जे.एन.यू. व जामिया यूनिवर्सिटी तथा देश भर में दमन करने वाले अधिकारियों पर सख़्त कार्रवाई की जाए। 

पंजाब के मुद्दे पर भी इन संगठनों ने तीखा रुख अख्तियार किया। इन 14 जन संगठनों ने पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा एनपीआर लागू ना करने के बारे में जनता को गुमराह करने की कोशिशों की निंदा करते हुए माँग की है कि इस बारे में मुख्य मंत्री लिखती रूप में स्थिति स्पष्ट करे। जन नेताओं ने कहा कि 14 जनसंगठन अपने ऐलान पर अडिग हैं कि अगर राज्य में एनपीआर लागू करने की कोशिश की तो इसका जवाब राज्य सरकार के खिलाफ़ तीखे संघर्ष से दिया जाएगा और इसे हरगिज लागू नहीं होने दिया जाएगा।

आज की इस रैली को बी.के.यू. (एकता-उगराहाँ) के प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहाँ, बी.के.यू. (एकता-डकौंदा) के सीनीयर मीत प्रधान मनजीत सिंह धनेर, टेक्सटाइल-हौज़री कामगार यूनियन के अध्यक्ष राजविंदर, मजलिस अहरार इस्लाम हिंद जामा मस्जिद के महासचिव मौलाना मोहम्मद उसमान लुधियानवी, नौजवान भारत सभा (ललकार) की नेता बिन्नी, किसान नेता हरिंदर कौर बिंदू, मोल्डर एंड स्टील वर्कर्ज़ यूनियन के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह, इंकलाबी मज़दूर केंद्र के नेता सुरिंदर सिंह, टैक्नीकल सर्विसिज यूनियन की ओर से इकबाल सिंह, जमहूरी अधिकार सभा के महासचिव प्रो. जगमोहन सिंह, पंजाब खेत मज़दूर यूनियन के नेता लछमन सिंह सेवेवाला, कारखाना मज़दूर यूनियन के अध्यक्ष लखविंदर, इंकलाबी नौजवान विद्यार्थी मंच के हरशा सिंह, नौजवान भारत सभा के नेता अशवनी घुद्दा, पंजाब स्टूडैंटस यूनियन (ललकार) के नेता गुरविंदर, पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (शहीद रंधावा) के नेता हुशिय़ार सिंह, धार्मिक भाईचारा नेता मोहम्मद मुसकीम अहरार और कारी मुसतकीम करीमी, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब के अध्यक्ष कंवलप्रीत सिंह पन्नू ने संबोधित किया। मंच संचालन की जिम्मेवारी किसान नेता जगमोहन सिंह धनेर ने बाखूबी निभाई।

नेताओं ने कहा कि सन् 84 में सिखों के कत्लेआम की तर्ज़ पर दिल्ली में मुसलमानों के कत्लेआम ने मोदी-शाह हुकूमत के नागरिकता संशोधन क़ानून के पीछे छिपे जनद्रोही इरादों को पूरी तरह नंगा कर दिया है। वक्ताओं ने आर.एस.एस. व भाजपा की केंद्रीय हुकूमत द्वारा अधिकारों के लिए किए जा रहे संघर्ष को कुचलने की निंदा करते हुए ऐलान किया कि लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने, सांप्रदायिक फूट डालने, अंध-राष्ट्रवाद भड़काने, कत्लोगारद करने, नागरिकता समेत अन्य जनवादी अधिकारों के हनन व जनता की लूट तीव्र करने के जनद्रोही मंसूबे सफल नहीं होने देंगे। शाहीन बाग़ लुधियाना में नज़र आए होली के रंग तिरंगे के संग

वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार सी.ए.ए., एन.आर.सी., व एन.पी.आर. द्वारा जनता की सामुदायिक सदभावना व अमन को खत्म करके, सांप्रदायिक ज़हर घोलने का कुकर्म कर रही है। ऐसा करके यह सत्ता  जनता के वास्तविक मुद्दों व दुश्मनों से ध्यान हटाना चाहती है। इसका शिकार मुसलमानों समेत सभी अल्पसंख्यकों, सभी मेहनतकशों, दलितों, पिछड़ी श्रेणियों, दमित राष्ट्रीयताओं, जनपक्षधर बुद्धिजीवी, धर्मनिरपेक्ष व वैज्ञानिक सोच रखने वाले व जनवादी अधिकारों के लिए जूझ रहे सारे संघर्षरत लोग हैं। मोदी हुकूमत इसकी आड़ में देश के उत्पादन-स्रोत, कमाई के साधन, जल-जंगल-ज़मीनों का निजीकरण करके सरकारी व अर्ध-सरकारी संस्थाएं कौड़ियों के दाम देशी-विदेशी कॉर्पोरेट घरानों के हवाले कर रही है। हुकूमत की इन नीतियों के चलते मज़दूरों-मुलाज़िमों की बड़े स्तर पर छंटनी हो रही है और उनका रोज़गार खत्म हो रहा है, नाममात्र के श्रम क़ानूनों को खत्म किया जा रहा है, छोटे काम-धंधों वाले लोग आर्थिक तबाही का शिकार हो रहे हैं। इन जन-विरोधियों नीतियों के ख़िलाफ़ जूझ रहे लोगों को देशद्रोही कहने वाली मोदी हुकूमत ख़ुद देशद्रोही है। नेताओं ने कहा कि खतरा मुसलमानों से नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की नीतियों से है।

उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, लेकिन इसका मतलब हिंदू धर्म के लोगों का विकास नहीं, बल्कि ऐसा प्रतिक्रियावादी राज्य कायम करना है जहाँ लोगों के बुनियादी, जनवादी व क़ानूनी अधिकार खत्म किए जाएं ताकि वे लूट-दमन के विरुद्ध संघर्ष ना कर सकें। उन्होंने कहा कि मौजूदा काले क़ानूनों के ख़िलाफ़ हर जाति, धर्म-मज़हब के लोग-औरतें, नौजवान, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, किसान, मज़दूर मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने हुकूमत के इस हमले को टक्कर दी है। दिल्ली, यू.पी. में योजनाबद्ध ढंग से आगजनी करने, कत्लोगारद, सबके बावजूद विभिन्न धर्मों के लोग एक-दूसरे के साथ खड़े हैं, फिरकापरस्तों को भगा रहे हैं, सांप्रदायिक अमन को मज़बूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और नागरिक अधिकारों पर हमले के ख़िलाफ़ डटकर संघर्ष कर रहे हैं। शाहीन बाग की तर्ज़ पर जगह-जगह मोर्चे बने हुए हैं। नेताओं ने जन-शक्ति में विश्वास प्रकट करते हुए कहा कि फासीवादी हुकूमत को जनता मिट्टी में ज़रूर मिलाएगी।

नेताओं ने मोदी-शाह की हुकूमत के नागरिकता अधिकारों पर हमले, दिल्ली कत्लेआम, देशभर में संघर्षरत लोगों के दमन, लोगों के सभी जनवादी अधिकारों के हनन का मुँह-तोड़ जवाब देने के लिए जुझारू जनांदोलन को और व्यापक बनाने का आह्वान किया।  अब देखना है की आम जनता इन 14 वाम संगठनों को कितना समर्थन देती है।
शाहीन बाग़ लुधियाना में नज़र आए होली के रंग तिरंगे के संग

हंबड़ाँ कत्ल काण्ड:जनसंघर्ष की शानदार जीत

Saturday:Dec 14, 2019, 5:49 PM

रिहा हुए 10 साथियों का जोशीली नारेबाज़ी से स्वागत: झूठे केस रद्द हुए 

15 दिसम्बर को होगी मज़दूर पुस्तकालय के सामने विशाल विजय रैली

लुधियाना:14 दिसम्बर 2019: (कामरेड स्क्रीन टीम)::

हंबड़ाँ कत्ल काण्ड विरोधी संघर्ष के दौरान जनवादी जनसंगठनों पेंडू मज़दूर यूनियन (मशाल), टेक्सटाईल-हौज़री कामगार यूनियन, भारतीय किसान यूनियन (एकता-डकौंदा) व नौजवान भारत सभा के झूठे पुलिस केस में जेल में बन्द किए 10 नेताओं-कार्यकर्ताओं पर थोपे गए झूठे पुलिस केस रद्द करवा लिए गए हैं। आज जेल से रिहा हुए साथियों का जेल के सामने पहुँचे विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लाल झण्डों व जोशीले नारों के साथ स्वागत किया। जेल प्रशासन के निक्कमेपन की वजह से आई तकनीकी दिकक्त के कारण साथी गुरविन्दर की रिहाई नहीं हो पाई थी। आज सुबह उनकी रिहाई भी हो गई। 14 दिसम्बर को हँबड़ाँ व भूँदड़ी में जोशीले विजयी स्वागत मार्च किए गए। संघर्ष कमेटी द्वारा 15 दिसम्बर से सहायक पुलिस कमिश्नर (पच्छिमी) के सामने रखा अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है। अब 15 दिसम्बर को मज़दूर पुस्तकालय, ताजपुर रोड, लुधियाना पर 2 बजे विजय रैली की जाएगी।

       संघर्ष कमेटी ने इसे साझे जनवादी जनसंघर्ष की शानदार जीत करार दिया है। संघर्ष कमेटी के संघर्ष की बदौलत पहले पुलिस को हम्बड़ाँ कत्ल काण्ड के दोषी ठेकेदार रघबीर पासवान को गिरफ्तार करने पर मज़बूर होना पड़ा था। उसे सख्त से सख्त सजा करवाने के लिए व पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

       संघर्ष कमेटी द्वारा आज जारी प्रेस ब्यान में कहा गया है कि 18 नवंबर को जब लोग ठेकेदार रघबीर पासवान पर कत्ल केस दर्ज करने और उसकी गिरफ़्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवज़ा देने, कारखानों और अन्य कार्य-स्थलों पर मज़दूरों की सुरक्षा की गारंटी करने आदि माँगों के लिए शान्तिपूर्ण रोष-प्रदर्शन कर रहे थे तो जायज मांगें मानने की जगह पुलिस को लोगों की अधिकारपूर्ण आवाज़ बर्दाशत नहीं हुई और लुधियाना पुलिस प्रशासन ने संघर्षरत लोगों को न सिर्फ़ मारा-पीटा बल्कि संगठनों के नेताओं-कार्यकर्ताओं सुखदेव सिंह भूँदड़ी, राजविन्दर, सुखविन्दर हम्बड़ाँ, जसमीत, गुरविन्दर, मेजर सिंह, जगदीश, चिमन सिंह, गुरदीप और शुलिन्दर को ग्रिफतार कर जेल में डाल दिया। उन पर पुलिस पर हमला करने, सड़क जाम करने और अन्य झूठे दोष लगाकर झूठा पुलिस केस दर्ज कर दिया गया। इस तरह पुलिस ने न सिर्फ़ दोषी को बचाने की कोशिश की है बल्कि यह मज़दूरों के लूट-दमन को बेरोक-टोक चलता रखने की, पूंजीपतियों के जंगल राज को चलता रखने की कोशिश है जहाँ मज़दूरों को कोई हक प्राप्त नहीं, जहाँ मज़दूरों का भयानक अपमान, मारपीट, कत्ल होते हैं। पुलिस ने लोगों के एकजुट संघर्ष करने के जनवादी-संवैधानिक अधिकार को कुचला है। संघर्ष कमेटी ने जनसंघर्ष के दम पर लुधियाना पुलिस प्रशासन के जनता के जनवादी अधिकारों पर इस हमले का डटकर जवाब दिया है।

       संघर्ष में टेक्सटाईल हौज़री कामगार यूनियन, पेंडू मज़दूर यूनियन (मशाल), भारतीय किसान यूनियन (एकता -डकोंदा), एटक, जमहुरी किसान सभा, कुल हिंद किसान सभा, मोलडर एंड स्टील वर्करज़ यूनियन, पेंडू मज़दूर यूनियन (मशाल), किरती किसान यूनियन, मोलडर एंड स्टील वर्करज़ यूनियन, सीटू, कारख़ाना मज़दूर यूनियन, नौजवान भारत सभा, सीटीयू, भारतीय किसान यूनियन (एकता -उगराहां), पेंडू मज़दूर यूनियन, उसारी मज़दूर यूनियन, इंकलाबी नौजवान विद्यार्थी मंच, लोक एकता संगठन, रेड़ीफड़ी यूनियन, इंकलाबी मज़दूर केंद्र, पंजाब निर्माण मज़दूर यूनियन, पलस मंच, कामागाटामारू यादगारी समिति, इंकलाबी केंद्र पंजाब, इंकलाबी लोक मोर्चा, डेमोक्रेटिक मुलाज़िम फ्रंट, डीटीएफ, पंजाब रोडवेज़ इंपलाईज़ यूनियन, जल सप्लाई एण्ड सेनीटेशन कंट्रेक्ट वर्कर्ज यूनियन, पावरकॉम एण्ड टरांस्को ठेका मुलाजिम यूनियन संगठन शामिल रहे हैं। जेल के आगे रिहाई के अवसर पर व विभिन्न जगहों पर हुए विजयी स्वागत मार्चों को विभिन्न संगठनों के नेताओं लखविन्दर, बलजीत, हरदीप गालिब, गुरनाम सिद्धु, इन्दर, सूरज, हरदेव मुल्लापुर, बिन्नी, जसवीर सिंह, जसदेव ललतों, सुरिन्दर, अवतार विरक, कंवलजीत खन्ना, एम.एस. भाटिया, एसपी सिंह, संदीप, व अन्य नेता व बड़ी संख्या कार्यकर्ता हाजिर थे।