12 फरवरी की देश-व्यापी हड़ताल को लेकर तरफ सरगर्मियां तेज़

Sent on Wednesday 11th February 2026 at 16:25 Regarding Strike on 12th February 2026

मोल्डर एण्ड स्टील वर्करज यूनियन की ओर से ज़ोरदार अपील 

लुधियाना: 11 फरवरी 2026: (कामरेड हरजिंदर सिंह/ /मीडिया लिंक टीम/ /कामरेड स्क्रीन डेस्क)::

12 फरवरी को हो रही हड़ताल की तैयारियां अंतिम स्वरूप में हैं।  इस बार की हड़ताल नए रिकॉर्ड कायम करेगी।  सबसे पहले मज़दूरों को नमन स्वीकार करें। 

जिसका हर लम्हा किसी जंग से आसान नहीं होता,

वो मजदूर ही होता है जो कभी बेईमान नहीं होता।

*यूनियन ने अपील की समस्त उद्योगिक मजदूरों, शहरी गरीबों एवं मेहनतकश‌ लोगों को जोरदार अपील 

*केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन से हो रही हड़ताल 

*12 फरवरी की देश-व्यापी हड़ताल को सफल बनाने के अभियान 

*12 फरवरी को सुबह 10:30 बजे चतर सिंह पार्क में पहुँचने की अपील 

*फिर वहां से मार्च करके बस स्टैंड में सांझी रैली में शामिल होने की अपील 

*क्यों की जा रही है यह हड़ताल? 

*यह हड़ताल केंद्र की भाजपा आर एस एस की मोदी सरकार एवं राज्य सरकारों के खिलाफ हो रही है। 

*जनता में रोष है क्यूंकि देश के उत्पादन स्रोतों को बेचने का जान विरोधी काम किया गया है। 

*इसके साथ ही सस्ती श्रमिक शक्ति को लूटने का अपराध भी किया गया है। 

*निजीकरण के तेज किए हमलों के खिलाफ भी तीखा आक्रोश है 

*अपनी रोटी-रोजी और सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार बचाने के लिए हो रही है यह हड़ताल। 

सांझी मांगें / मुद्दे क्या हैं ?

1)- बिजली बिल -2003 एवं 2025 रद्द किया जाए। स्मार्ट मीटर लगाने बंद किए जाएं।  पावर सैक्टर में निगमीकरण निजीकरण करने के उठाए सभी कदम वापिस लिए जाएं। सभी की पहुंच में आने वाली सब्सिडी आधारित बिजली एक्ट -1948 लागू किया जाए।  

2)-मजदूरों के कार्य घंटे बढ़ाने, यूनियन बनाने , संघर्ष / हड़ताल करने, रक्त निचोडू ठेका भर्ती करने, हायर एण्ड फायर की नीती‌ को पूंजीपति मालिकों के पक्ष में लागू करने वाले 4 श्रम कोड़ों /कानूनों को रद्द किया जाए। 

3)-"  मगनरेगा  " कानून को बदल कर केंद्रीय कब्जे वाला "वी बी जी राम जी" कानून को रद्द किया जाए। मनरेगा मजदूरोंको साल भर उत्पादक काम दिया जाए। कम से कम प्रति दिन 700 रूपए दिहाड़ी दी जाए। 

4)- केंद्र व राज्य के सरकारी विभागों के निजीकरण/ पंचायती करण की नीति बंद की जाए।

5)- ' आप ' की भगवंत मान सरकार द्वारा पावर कॉम, ट्रांसपोर्ट, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समेत सभी सरकारी

विभागों की संपतियों को कारपोरिटों को बेचने की नीति को तुरंत रद्द किया जाए।

6)- ठेका / आऊटसोर्सिंग भर्ती की बजाए पक्की भर्ती की जाए

एवं समस्त ठेका / आऊटसोर्सिंग श्रमिकों को रैगूलर किया जाए। नियमों मुताबिक वेतन- भत्ते व पेंशन दी जाए।

7)- मोदी सरकार द्वारा किसानों को उजाड़ने वाला प्रस्तावित  " बीज बिल -2025 वापिस लिया जाए। 

8) देश विरोधी भारत-अमरीका मुक्त व्यापार समझौता रद्द किया जाए।

9)- केंद्र की भाजपा सरकार व

पंजाब सरकार द्वारा कुचले जा रहे लिखने , बोलने , संघर्ष करने

के अधिकारों को बहाल किया जाए। यू ए पी ए , देश द्रोही , अफस्पा , एन एस ए जैसे

काले कानून रद्द किए जाएं। 

10)- मजदूरों किसानोंं के कर्जे माफ किए जाएं।

11)- पिछले 10 महीनों से झूठे केसों में बठिंडा जेल में बंद अपने 2 किसान आगूओं की रिहाई व रोष - प्रदर्शन करने बठिंडा जा रहे भारतीय किसान यूनियन ( एकता ऊगराहां) पर भगवंत मान सरकार द्वारा अंधाधुंध लाठीचार्ज, अश्रु गैस के गोले दागने, सैंकडे किसानों पर नाजायज़ मामले दर्ज करने के अत्याचार , अंदोलनकारी पनबस एवं पी आर टी सी के कंटरेकट मुलाजिमों पर पुलिस दमन , जेलों में बंद किसान , मजदूर ,मुलाजिमों की रिहाई की आवाज बुलंद करें।    

-मज़दूर, किसान , मुलाजिम , नौजवान , छोटे कारोबारियों से जुड़ी सांझी मांगों संबंधी 12 फरवरी की देश - वयापी हड़ताल के साथ -साथ 22 फरवरी 2026 , रविवार को भाजपा केंद्र सरकार एवं पंजाब सरकार के मंत्रियों /प्रमुख नेताओं के घरों /दफ्तरों के आगे विशाल धरनों - प्रदर्शनों में शामिल हों।                       

-संसद में बिजली संसोधन बिल पेश होने के विरोध में अगले दिन

पंजाब में काले दिन के तौर पर टोल पलाजे मुक्त किए जाएंगे। इस एक्शन में भी मोल्डर एण्ड स्टील वर्करज यूनियन के साथियों ने शामिल होना है।

साथियों, उपरोक्त सांझे मुद्दों पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन से 12 फरवरी की महत्वपूर्ण हड़ताल को पंजाब में 90 संगठनों द्वारा भी सफल करने, 22 फरवरी के एक्शन प्रोग्राम के बाद भी इन जन-दुशमन नीतियों के खिलाफ लगातार ज़ोरदार संघर्ष जारी रखना है। 

सांझी एकता को और भी मजबूत करना है। याद रखो इन जन-दुशमन नीतियों को सभी  केंद्र व राज्य सरकारों ने डंडे के बल पर लोगों के विरोध के बावजूद लागू किया है। इन नीतियों को अब विकास के नाम पर भाजपा की मोदी सरकार एवं पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार तेजी से लागू कर रही है। इस समय शासकीय वर्गीय पार्टीयों की सरकारों की अदला-बदली के चुनावी चक्रव्यूह में फसने की बजाय इन जन-विरोधी नीतीयों को रद्द करवाने के लिए सांझे मुद्दों पर विशाल एकता एवं सांझे संघर्ष पर पूरा ज़ोर लगा कर रखें। 

अपील‌ करता  :- मोल्डर एण्ड स्टील वर्करज यूनियन ( रजि:)

लुधियाना।

संपर्क : हरजिंदर‌ सिंह प्रधान 

( 9464360755)

मज़दूरों के दिल दिमाग में बसा रहता है यह नारा

बॉलीवुड से भी गहरा रिश्ता है इस नारे का 

लुधियाना: 3 फरवरी 2026: (मीडिया लिंक टीम//कामरेड स्क्रीन डेस्क)::

"हर ज़ोर ज़ुल्म की टक्कर में, हड़ताल हमारा नारा है" बहुत दिलचस्प कहानी है इस नारे की भी। इस नारे ने कई बार इतिहास रचा है। वास्तव में यह नारा मशहूर शायर जनाब शैलेंद्र द्वारा रचित एक क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन का नारा है। बुझ गए निराश दिलों में यह नारा एक नया जोश भर देता है। यह नारा दमन, शोषण और मँहगाई के खिलाफ एकजुटता और संघर्ष का एक ऐसा ज़ोरदार प्रतीक भी है जिसे संघर्षशील लोगों ने हमेशां याद रखा। जब जब भी आंदोलन चले और हड़तालें हुईं तब तब इस नारे को अक्सर मज़दूरों, युवाओं और राजनीतिक प्रदर्शनों में हक़ की आवाज़ उठाने के लिए बड़े उत्साह और जोशोखरोश के साथ बुलंद किया।  

इस नारे की मुख्य बातें सीधा मज़दूर हित की बात करती हैं शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती हैं। नारे में कोई चल नहीं - -कोई भविष्य में वाली बात भी नहीं। शोषण के खिलाफ यह नारा सीधी उंगली उठा कर आंख से आंख मिलाकर बात करता है। मज़दूरों और उनकी मेहनत पर होते हमलों को बड़ी बेबाकी से बेनकाब भी करता है यह नारा।  

इसी नारे को कुछ और गहराई से देखें तो यह नारा पूंजीवादी शोषण, छँटनी, और सरकारी वादों के टूटने के खिलाफ मज़दूर वर्ग की बहुत ही ज़बरदस्त ललकार भी है। आपको हैरानी होगी कि जानेमाने शोमैन राजकपूर और जानेमाने शायर शैलेन्द्र के नज़दीक आने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। वाम विचारधारा और शोषण का विरोध इन्हें नज़दीक ले कर आया। इन्होने मिल कर फिल्म संसार को उन विचारों और गीतों से बेहद अमीर बना दिया। वाम विचारधारा का ज़ोरदार प्रचार कम्युनिस्ट वर्करों और नेताओं से ज़्यादा तो ऐसे गीतों ने किया।  इस तरह के गीतों और कहानियों के चलते ही लेफ्ट के विचारों ने उस जनता में ज़ोरदार ज़मीन पकड़ ली जहां अत्यधिक बौद्धिकता के चलते लीडरों के भाषण आम जनता के सिर के ऊपर से गुज़र जाते थे। गीतों के बोल जनता के दिल दिमाग में घर कर जाते थे। 

शैलेंद्र और राज कपूर की ऐतिहासिक जोड़ी 1940 के दशक के अंत में एक मुशायरे में बनी, जब राज कपूर ने शैलेंद्र की कविता 'जलता है पंजाब' सुनी और प्रभावित हुए। शुरू में कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर शैलेंद्र ने फिल्म में लिखने से इनकार किया, लेकिन बाद में आर्थिक तंगी के कारण 'बरसात' (1949) फिल्म के लिए 'बरसात में तुमसे मिले' व 'पतली कमर है' जैसे गानों से उन्होंने करियर की शुरुआत की। 

इस प्रसिद्ध जोड़ी की कहानी के मुख्य पहलू न केवल शायरी बल्कि समाज के नवनिर्माण से जुड़े अभियान के संबंध में भी बहुत कुछ बताते हैं। विचारों का मिलना ही इस जोड़ी के लिए उम्र भर महत्वपूर्ण रहा। दबे कुचले लोगों के दर्द की बात दोनों के दिल में थी। इसके साथ ही राजकपूर साहिब के इश्क और प्रेम ने भी एक नया रंग उभारा। यहां याद आता है कि शुरुआती मुलाकात भी बहुत ख़ास थी लेकिन शैलेन्द्र ने फिल्मों के लिए गत्त लिखने से साफ़ इंकार कर दिया था। उनदिनों गंभीर लोग फिल्मों वाले काम को अच्छा नहीं समझते तहे। शैलेन्द्र साहिब के इस इनकार के बावजूद राज कपूर साहिब ने न कोशिश छोड़ी है और न ही इस सोच को का ही अपने दिमाग से निकाला। वह एक ऐतिहासिक वक़्त कहा जा सकता है जब राजकपूर साहिब ने शैलेंद्र को अपनी पहली फिल्म आग (1948) के लिए गाने लिखने का प्रस्ताव दिया था। शोमैन राजकपूर के प्रस्ताव को ठुकराना भी सबके बस में नहीं होता लेकिन शैलेन्द्र अपने आदर्श के साथ प्रतिबद्ध रहे कि फिल्मों के लिए नहीं लिखना। लेकिन प्रकृति हमें वहीं ले जाती है जहां हम नहीं जाना चाहते। 

ज़िंदगी के रंग बदलते रहते हैं। शैलेन्द्र साहिब के हालात और ज़िंदगी भी गर्दिश में आ गए। परिवार में एक बहुत बड़ी मजबूरी उनकी न टाले जा सकने वाली आर्थिक जरूरत भी बन गई। ऐसे में शैलेन्द्र को राजकपूर ही याद आए। जब शैलेंद्र को पैसों की तंगी हुई तब वह स्वयं राज कपूर साहिब के पास गए। सुना है की वह तो उधार मांगने गए थे उस समय बरसात (1949) फिल्म बन रही थी।

सफल सफर: 'बरसात' के गानों की सफलता के बाद, राज कपूर ने शैलेंद्र को अपनी फिल्मों का मुख्य गीतकार बना लिया।

सदाबहार गाने: इस जोड़ी ने आवारा, श्री 420, चोरी-चोरी, और अनारी जैसी फिल्मों में 'आवारा हूं', 'प्यार हुआ इकरार हुआ', और 'मेरा जूता है जापानी' जैसे अमर गीत दिए।

गहरी दोस्ती: राज कपूर उन्हें 'कविराज' या 'पुष्किन' कहकर बुलाते थे। शैलेंद्र की मौत (14 दिसंबर 1966) पर राज कपूर ने कहा था, "मेरी आत्मा मुझसे बिछड़ गई"। 

तीसरी कसम (1966) जैसी फिल्मों में उनके बीच के रचनात्मक तालमेल का भी गहरा असर दिखा। 

ज़िंदगी का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसे शैलेन्द्र जी ने अपनी कलम से कवर न किया हो। यही कारण है कि उनके गीत आज भी लोगों के दिल दिमाग में बसते हैं।

संघर्ष की एक सदी। नए विरोध और उम्मीद का भविष्य।

From MSB on Saturday 27th December 2025 at 10:03 Regarding CPI 100th Anniversary Celebration

CPI की सौवीं सालगिरह के मौके पर जगह जगह हुव आयोजन 

“कम्युनिस्ट मूवमेंट एट 100: लिगेसी एंड द फ्यूचर” पर एक चर्चा हुई

नई दिल्ली: 27 दिसंबर 2025: (एम एस भाटिया के सौजन्य से//कामरेड स्क्रीन डेस्क)::

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सौवीं सालगिरह के मौके पर, CPI हेडक्वार्टर के अजय भवन में SV घाटे हॉल में “कम्युनिस्ट मूवमेंट एट 100: लिगेसी एंड द फ्यूचर” पर एक चर्चा हुई।

मीटिंग को संबोधित करते हुए, CPI जनरल सेक्रेटरी डी. राजा, CPI नेशनल सेक्रेटरी और AITUC जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर, CPI नेशनल सेक्रेटरी एनी राजा, CPI नेशनल सेक्रेटरी के. प्रकाश बाबू, और CPI दिल्ली सेक्रेटरी और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रो. दिनेश वार्ष्णेय ने आज़ादी की लड़ाई में कम्युनिस्ट मूवमेंट की ऐतिहासिक भूमिका और प्रोग्रेसिव, लोगों के हक वाली पॉलिसी में इसके हमेशा रहने वाले योगदान पर बात की।

स्पीकर्स ने डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस और मज़दूरों के अधिकारों के सामने आज की चुनौतियों पर ज़ोर दिया, और संवैधानिक मूल्यों और लोगों की रोज़ी-रोटी पर आज के हमले का सामना करने के लिए कम्युनिस्ट मूवमेंट को मज़बूत करने के काम पर ज़ोर दिया।

संघर्ष की एक सदी। नए विरोध और उम्मीद का भविष्य। CPI भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट की अगली सदी में गर्व से लाल झंडा उठाएगी।

फिर करवट ले रहा है रूस-भारत मैत्री का लंबा इतिहास

From LS Hardenia Friday 5th December 2025 at 10:37 AM Regarding India Russia Friendship//Comrade Screen 

बदल गया है पूर्व के विरोधी आरएसएस खेमा का रूख

एल.एस. हरदेनिया//गुरुवार, 4 दिसम्बर 2025:

द्वितीय विश्वयुद्ध में अपने देश को महान सफलता दिलवाने और युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ के सर्वमान्य नेता मार्शल स्टालिन की मृत्यु हुई थी। भारतीय लोकसभा में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मार्शल स्टालिन एक ऐसे नेता थे जो शांति में भी बड़े नेता थे और युद्ध में भी।

सोवियत संघ से हमारी मैत्री का एक बहुत लंबा इतिहास है। जब 1917 में सोवियत क्रांति हुई तब हमारे देश के लगभग सभी नेताओं ने उसका स्वागत किया था और उसे दुनिया के इतिहास में एक नया अध्याय बताया था। क्रांति के बाद भी सोवियत संघ से हमारे संबंध जारी रहे। स्वतंत्रता के पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कई बार सोवियत संघ गए। भारत के अनेक संगठन-जिनमें कम्युनिस्ट पार्टियां, भारत-सोवियत मैत्री संघ आदि शामिल थे- सोवियत संघ की प्रशंसा करते थे और सोवियत क्रांति को मानवता के इतिहास का एक नया अध्याय बताते थे।

इस दरम्यान जहां हमारे देश के अनेक संगठन सोवियत संघ से मित्रता की बात करते थे तो कुछ ऐसे व्यक्ति और संगठन भी थे जो सोवियत संघ से भारत की मैत्री के विरेधी थे। अमरीका-समर्थक एक बहुत बड़ी लॉबी भारत में काम करती थी जिसमें कई बुद्धिजीवी शामिल थे। वे सोवियत संघ से मैत्री के विरोधी थे। विरोधियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तत्कालीन जनसंघ भी शामिल थे। वे सतत यह दावा करते रहते थे कि नेहरू जी के नेतृत्व वाली सरकार सोवियत संघ की गोद में बैठ गई है।

इस प्रचार के बावजूद हमारी मैत्री कायम रही और जब बांग्लादेश के प्रश्न को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनने लगे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 साल की मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में यह प्रावधान भी शामिल था कि यदि भारत पर कोई देश आक्रमण करता है तो सोवियत संघ हमारी मदद करेगा और यदि सोवियत संघ पर कोई आक्रमण करता है तो हम सोवियत संघ की मदद करेंगे। इस संधि का भी भारत में कुछ लोगों ने विरोध किया। सबसे बड़ा विरोध जनसंघ की ओर से किया गया। जनसंघ के नेता सोवियत संघ से दोस्ती के विरोधी रहे हैं।

यह विरोध तब तक चलता रहा जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी पहले विदेश मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने। विदेश मंत्री बनने के बाद वे भोपाल आए हुए थे। भोपाल में पत्रकारवार्ता में हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपका अब सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों के बारे में क्या विचार है? तो उन्होंने कहा कि सोवियत संघ से मैत्री इज़नॉननेगोशियेबल (सोवियत संघ से मैत्री पर किसी भी प्रकार की चर्चा जरूरी नहीं है)। सोवियत संघ हमारा मित्र है।

इस मित्रता का मुख्य कारण यह था कि सोवियत संघ ने हमारे देश को कई बड़े कारखाने दिए, रक्षा उपकरण दिए और हमारे साथ कई संधियां कीं। सोवियत संघ की मदद से सबसे पहले भिलाई में इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। उसके बाद अनेक बड़े-बड़े कारखाने स्थापित करने में सोवियत संघ ने हमारी मदद की। फिर यह मदद बिना किसी शर्त के होती थी। सोवियत संघ से मिलने वाली मदद को हैल्पविथनोस्ट्रिंग कहते थे - बिना किसी शर्त की सहायता।

अब देश में एक लंबे समय से कांग्रेस की सरकार नहीं है। सन् 2014 में माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। लोग सोचते थे कि नरेन्द्र मोदी सोवियत संघ से मैत्री पूरी तरह तोड़ देंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ और उतनी तो नहीं पर काफी हद तक सोवियत संघ से हमारी मैत्री कायम रही। सोवियत संघ के विघटन और वहां कम्युनिस्ट सरकार के पतन के बाद सोवियत संघ को अब रूस कहा जाता है। रूस से भी हमारी मैत्री कायम रही। इसी मैत्री के प्रतिस्वरूप वहां के सर्वोच्च नेता ब्लादिमीर पुतिन हमारे देश आए हुए हैं। उनका भी लगभग वैसा ही स्वागत किया जाएगा जैसे जब सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन था तब वहां हमारे नेताओं का स्वागत होता था।

रूस से हमारे संबंधों का सबसे बड़ा कारण है हथियार। जो हथियार हमको रूस से मिलते हैं वे हमारी बड़ी ताकत है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह ताकत कायम रहेगी। जब सोवियत संघ था तब वह दुनिया में शांति स्थापित करने की बात करता था और उसके लिए उसका नेतृत्व और साहित्य उपलब्ध रहता था। आज भी जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है उसमें रूस और भारत की मैत्री कायम रहेगी, पुतिन की यात्रा इसका स्पष्ट सुबूत है।(संवाद)

पलटू राम की अवसरवादी राजनीति का अंत निश्चित है//*संजय पराते

Emailed on Saturday 1st November 2025 at 11:24 AM Regarding Bihar Election 

चुनाव पर एक बेहद संतुलित विश्लेषण 

कांग्रेस की अहंकारी राजनीति ने महागठबंधन को जो झटका देने की धमकी दी थी, वह महागठबंधन की जीत के बाद तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की महागठबंधन की सहमति की घोषणा के बाद टल गया है। दूसरी ओर, एनडीए गठबंधन की ओर से भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका मुख्यमंत्री चुनाव के बाद ही चुना जाएगा।

लेखक संजय पराते 

इसका स्पष्ट अर्थ है कि भले ही भाजपा नीतीश कुमार को अपना चेहरा बनाकर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन अगर एनडीए जीतता है, जो कि बेहद असंभव लगता है, तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। नीतीश कुमार अब उस जाल से बच नहीं सकते जिसमें वे खुद फंस गए हैं, और अगर चुनाव के बाद उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, तो उनकी अपनी पार्टी उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी। भाजपा जेडी(यू) को निगलने के लिए पूरी तरह तैयार है। तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा के साथ ही नीतीश कुमार के पीछे हटने की संभावना भी खत्म हो गई है। नीतीश का भविष्य अब भाजपा-आरएसएस ने तय कर दिया है, और चुनाव परिणाम चाहे जिस तरफ जाएँ, एक निष्कर्ष बिल्कुल साफ़ है: बिहार अब "सुशासन बाबू" की "पलटू राम राजनीति" से मुक्त होने वाला है। बिहार की आम जनता, जिसने वर्षों से नीतीश कुमार की अवसरवादी राजनीति को झेला है, ने भी यह तय कर लिया है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने भाजपा जैसी सांप्रदायिक, भ्रष्ट और आपराधिक पार्टी को, जिसका रास्ता लालू प्रसाद यादव ने रोका था, बिहार में पैर जमाने का मौका दिया।

पिछले चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच केवल 12,000-13,000 वोटों का अंतर था, लेकिन इस अंतर ने एनडीए की सीटों की संख्या में 15 का इजाफा कर दिया। कई सीटों पर मतगणना के दौरान भाजपा के पक्ष में प्रशासनिक धांधली के आरोप लगे। हालाँकि, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के चुनाव आयोग के आदेश के बाद मचे हंगामे और देश भर से आए निष्कर्षों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थित धांधलियों ने पिछले लोकसभा चुनावों सहित भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस खुलासे ने भाजपा के करिश्मे और प्रभाव को काफी प्रभावित किया है, और वास्तव में, जनता की नज़र में इसकी राजनीतिक विश्वसनीयता गिर गई है। सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप और जन जागरूकता के साथ, बिहार चुनाव में सत्तारूढ़ दल द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली की संभावना कम हो गई है। इसका भाजपा-जद(यू) खेमे के चुनाव परिणामों पर सीधा असर पड़ेगा।

पाँच साल पहले 12-13 हज़ार वोटों के अंतर को अगर इस बार महागठबंधन के पक्ष में 12-13 लाख वोटों के अंतर के रूप में देखा जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इन पाँच सालों में गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है। बिहार में यह नदी 445 किलोमीटर लंबी है और राज्य के मध्य से होकर बहती है। जिन 12 प्रमुख जिलों से गंगा बहती है, उनमें बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय शामिल हैं। इन सभी जिलों में भाजपा-जद(यू) गठबंधन की हालत खस्ता है। स्थिति इतनी विकट है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आकर "माँ गंगा ने बुलाया है" का नारा भी लगाएँ, तो भी माँ गंगा शायद ही उनकी मदद करने को तैयार होंगी। इस बार माँ गंगा का आशीर्वाद महागठबंधन पर बना हुआ दिख रहा है। अब प्रधानमंत्री जी अपनी अभद्र भाषा में इसे "महाठगबंधन" कहें या "महालठबंधन", या इससे जुड़े दलों को "आटक-झटक-भटक-लटक दल" या कुछ और कहें। आम जनता जानती है कि आज नीतीश-मोदी गठबंधन "महा लूटबंधन" है, जो चारा और जाल बिछाकर शिकार की ताक में रहता है।

पिछली बार महागठबंधन की हार का एक बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस ने अपनी क्षमता से ज़्यादा 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीटें ही जीत पाई थी। वामपंथी दलों ने बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनकी जीत दर कांग्रेस से लगभग दोगुनी थी। संदेश स्पष्ट था: अगर वामपंथी दलों को ज़्यादा सीटें दी जातीं, तो चुनाव नतीजे महागठबंधन के पक्ष में हो सकते थे। हालाँकि, कांग्रेस इस संदेश को समझने में विफल रही और कुछ सीटों पर वामपंथी दलों और राजद के साथ उसका टकराव हुआ। इसने भाजपा के खिलाफ और धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ने की कांग्रेस की समझदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में कांग्रेस और वामपंथियों का चुनावी समर्थन आधार लगभग बराबर है। हालाँकि, वामपंथियों ने इस बार भी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई है। इस बार, वामपंथ पहले से कहीं ज़्यादा एकता और ताकत के साथ लड़ रहा है, और उसका उभार पिछली बार से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के स्थायी भविष्य के लिए वामपंथियों की बड़ी सफलता ज़रूरी है।

ऐसा लगता है कि "मतदाता अधिकार यात्रा" के केंद्र में रहने वाला SIR का मुद्दा चुनाव से गायब हो गया है। आधार कार्ड स्वीकार करने के चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और इस आधार पर हटाए गए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के आयोग के फैसले ने इस मुद्दे को पृष्ठभूमि में धकेल दिया है। हालाँकि, SIR के कारण बड़ी संख्या में पात्र मतदाता, जिनमें से अधिकांश सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदायों के गरीब सदस्य हैं, मतदाता सूची से बाहर होने का खतरा अभी भी बरकरार है। आगामी विधानसभा चुनावों के साथ, इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ एक और राष्ट्रव्यापी टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह अब एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय से भाजपा-आरएसएस के एक छोटे से संगठन में बदल गया है। इसलिए, बिहार चुनाव प्रचार के दौरान, महागठबंधन को इस मुद्दे पर फिर से ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसने उसे भाजपा-जद(यू) पर बढ़त हासिल करने में मदद की थी। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और कृषि, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिनसे महागठबंधन को जूझना होगा, और भाजपा उन्हें पीछे धकेलने की साजिश रच रही है। हालाँकि, गठबंधन को तुच्छ व्यक्तिगत मुद्दों पर सत्तारूढ़ दल पर हमलों से बचना चाहिए, यहाँ तक कि उन्हें नज़रअंदाज़ भी करना चाहिए, क्योंकि मोदी-शाह और पूरा एनडीए अपनी अश्लीलता और नीचता में बेजोड़ है। गोदी मीडिया उनकी अश्लीलता को और बढ़ाने के लिए मौजूद है।

इस बीच, महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। इस घोषणापत्र में वामपंथ का प्रभाव साफ़ दिखाई दे रहा है। भूमि का मुद्दा वामपंथी दलों के लिए बेहद अहम है और घोषणापत्र में भूमि हदबंदी के ज़रिए अधिग्रहित अतिरिक्त ज़मीन को भूमिहीन और गरीब किसानों में बाँटने का वादा किया गया है। नीतीश कुमार ने भी यह वादा किया था और इसके लिए उन्होंने बंद्योपाध्याय समिति का गठन भी किया था, लेकिन बाद में उसकी सिफ़ारिशों को लागू करने से मुकर गए। अगर महागठबंधन सामाजिक न्याय के अपने वादे पर खरा उतरता है, तो भूमि सुधार नीतियों के लागू होने से बिहार का सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य बदल जाएगा। भूमि सुधार कार्यक्रम से आम लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि से न केवल घरेलू बाज़ार का विस्तार होगा, बल्कि औद्योगिक विकास के साथ रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भूमि सुधार एजेंडा बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। महागठबंधन ने बेरोज़गारी को आज बिहार की जनता के सामने एक बड़ा मुद्दा बनाया है और अपने घोषणापत्र में इसके लिए कल्पनाशील समाधान पेश करने की कोशिश की है।

भाजपा पिछले 11 सालों से जिस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, उसे लेकर वह क्यों चुनाव लड़ने से बच रही है, इसकी वजह साफ़ है। नीति आयोग की रिपोर्ट (2021) बताती है कि आज बिहार में 6.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं, 6.58 करोड़ लोग कुपोषित हैं, जिनमें 43.9% बच्चे और 60.3% महिलाएँ शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, 2022 में भारत का औसत मानव विकास सूचकांक (HDI) स्कोर 0.644 था, जबकि बिहार का 0.609 था। इन आँकड़ों में बिहार देश के 29 राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है।

यहां 41% महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी। इस मानदंड पर बिहार 28वें स्थान पर है। बिहारी महिलाओं की यह स्थिति उनके बच्चों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, जबकि भारत की शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म) 35.2 है, बिहार 46.8 की दर के साथ 27वें स्थान पर है। बिहार सबसे ज्यादा अविकसित बच्चों (42.9%) के साथ 27वें स्थान पर और सबसे ज्यादा कम वजन वाले बच्चों (22.9%) के साथ 29वें स्थान पर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार 9-10वीं कक्षा में स्कूल छोड़ने वालों (20.5%) के मामले में भी 27वें स्थान पर है बिहार (29वें स्थान) में केवल 14.6% परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त है।

बिहार में सुशासन की हालत चुनाव प्रचार के दौरान लगातार हो रही हिंसा से साफ़ ज़ाहिर है। पकौड़े तलने के बाद, भाजपा अब बिहारी युवाओं को रील बनाकर रोज़गार के सपने दिखा रही है। इससे पता चलता है कि भाजपा के पास न तो मुद्दे हैं और न ही उपलब्धियाँ। इसलिए, विपक्षी गठबंधन के पास अब चुनाव के बहाने देश भर की आम जनता को संबोधित करने का मौका है।

लोकसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक की एकजुटता ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत हासिल करने से रोक दिया। देश की विपक्षी ताकतों में इस तरह पैदा हुए उत्साह को भाजपा खेमे ने महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में सुनियोजित धांधली के ज़रिए ठंडा कर दिया। अब, बिहार चुनाव एनडीए ब्लॉक को राष्ट्रीय स्तर पर उभरने का एक और मौका देते हैं, बशर्ते कांग्रेस अपने दलगत हितों से ज़्यादा बिहार के गरीबों के हितों को प्राथमिकता दे। मोदी ने नीतीश का भविष्य तय कर दिया है। महागठबंधन के ज़रिए इंडिया ब्लॉक का भविष्य बिहार की जनता अपनी एकता और आचरण के आधार पर तय करेगी। फ़िलहाल, अटकलों के लिए अभी पूरे दो हफ़्ते बाकी हैं।

लेखक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। 

उनके मोबाइल फोन संपर्क: 94242-31650)

CPI स्टेट सेक्रेटरी ने युवा लीडरशिप की कमान संभाली

WhatsApp Received on Tuesday 21st October 2025 at 21:21 Regarding CPI Kerala Screen 

कॉमरेड गुज्जू ला ईश्वरैया आंध्र प्रदेश CPI स्टेट सेक्रेटरी चुने गए

A Report From Kerala CPI Unit 21st October 2025: (Kerala Screen Desk)

एक स्टूडेंट लीडर से...एक गरीब बच्चा जो कम्युनिस्ट पार्टी स्टेट सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंचा

.......आंध्र प्रदेश स्टेट CPI पार्टी में एक नए दौर की शुरुआत हुई है। इसने देश की मौजूदा पॉलिटिकल, मॉडर्नाइजेशन और बदलते समय के हिसाब से युवा लीडरशिप का स्वागत किया है। नेशनल मीटिंग्स के बाद लीडरशिप चेंज पर लिए गए फैसलों को लागू करने में इसने बहुत तेज़ी से कदम उठाए हैं। स्टेट पार्टी, जिसने लीडरशिप चेंज पर कंफ्यूजन के कारण पहले ही काउंसिल मीटिंग पोस्टपोन कर दी थी, ने आखिरकार आज हुई राष्ट्र समिति की मीटिंग में नई लीडरशिप का ऐलान कर दिया। जी. ईश्वरैया, कडप्पा जिले के थोंदूर मंडल के भद्रम पल्ले में गुज्जूला बलम्मा और ओबन्ना कपल की छठी संतान हैं। बहुत गरीब परिवार से होने के कारण, उन्होंने भूख का दर्द खुद महसूस किया। उन्हें अपनी स्कूल की पढ़ाई के दौरान मजदूरी करनी पड़ी। वह एक अनाथालय (बाला सदन) में रहे और वहीं खाना खाते हुए पढ़ाई की। प्राइमरी स्कूल पूरा करने के बाद, उन्हें हायर एजुकेशन के लिए पटनम (कडप्पा) आना पड़ा। वहाँ से उनकी ज़िंदगी में नए दरवाज़े खुले। वे सातवीं क्लास के दिनों में AISF में शामिल हो गए। मिट्टी गूंथने वाले उनके हाथों ने AISF का झंडा अपने कंधों पर उठा लिया। दसवीं क्लास के बाद, उन्होंने कडप्पा आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाई की और BA ग्रुप की डिग्री हासिल की। ​​"लड़ो" के मोटो को नज़रअंदाज़ किए बिना, उन्होंने एक तरफ पढ़ाई की और दूसरी तरफ, अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स की समस्याओं के लिए लड़े। उन्होंने स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए बिना थके संघर्ष शुरू किया। ईश्वरैया गारू की लड़ाई की भूमिका ने कई ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। उस लड़ाई की भावना को पहचानते हुए, कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें कडप्पा जिले का AISF डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी चुना। अपनी डिग्री पूरी करने के तुरंत बाद, उन्होंने पोस्ट-ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी (SVU) से MA किया। यह कहा जा सकता है कि SV यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट मूवमेंट को लीड करने में ईश्वरैया की भूमिका बहुत अहम थी। अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए, उन्होंने आसानी से स्टूडेंट मूवमेंट को लीड किया। .... उन्होंने स्टूडेंट और यूथ ऑर्गनाइज़ेशन को ज़िंदगी दी:

उन्होंने यूनाइटेड आंध्र प्रदेश (तेलंगाना) में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फ़ेडरेशन (AISF) और ऑल इंडिया यूथ फ़ेडरेशन (AIYF) के स्टेट सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। उन्होंने हैदराबाद को सेंटर बनाकर उस समय के 26 ज़िलों में स्टूडेंट मूवमेंट को तेज़ किया। उन्होंने उस समय के कांग्रेस चीफ़ मिनिस्टर नेदुरुमल्ले जनार्दन रेड्डी सरकार के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मूवमेंट चलाया, जिसने B.Ed. कर चुके कैंडिडेट्स को B.Ed. करने की इजाज़त नहीं दी थी, और JVO कैंसल करवा दिया था। उसके बाद, उन्होंने यूथ विंग में भी एक्टिवली काम किया। उन्होंने उस समय की कांग्रेस सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेजों को बिना सोचे-समझे परमिशन देने और इंजीनियरिंग एजुकेशन को करप्ट करने के रवैये पर सवाल उठाते हुए एक अख़बार में आर्टिकल भी लिखा। उन्होंने यूथ यूनियन द्वारा बेरोज़गारों और युवाओं की कई समस्याओं को लेकर निकाली गई साइकिल यात्रा की सफलता के लिए बहुत मेहनत की। नतीजतन, हैदराबाद में हुई साइकिल यात्रा की आखिरी मीटिंग बहुत सफल रही। इस तरह, उन्होंने अकेले ही स्टूडेंट और यूथ यूनियन को लीड किया।

बहुत कम समय में, वह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के पद तक पहुँच गए...

स्टूडेंट और यूथ की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद, उन्होंने कडप्पा CPI डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का पद संभाला। पद संभालने के बहुत कम समय में ही, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के सभी मंडलों में कम्युनिस्ट पार्टी को फिर से खड़ा किया। उन्होंने पुराने RIMS हॉस्पिटल के लिए बहुत मेहनत की और हॉस्पिटल की सर्विस लोगों तक पहुँचाने में कामयाब रहे। कडप्पा स्टील प्लांट मूवमेंट को आगे लाने का क्रेडिट सिर्फ़ CPI पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के तौर पर गुज्जला ईश्वरैया को जाता है। इसी तरह, उन्होंने गरीबों को घर के प्लॉट देने की माँग की, दी गई ज़मीनों पर झंडे लगाए और रेवेन्यू मशीनरी पर सवाल उठाए। इस वजह से, उन्हें लगभग दस से पंद्रह दिन जेल में बिताने पड़े। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पार्टी ऑफिस को अपना घर बनाया और हमेशा वर्कर्स और गरीबों के लिए मौजूद रहे और काम किया। कडप्पा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के तौर पर तीन टर्म काम करने के बाद, पार्टी ने उन्हें स्टेट मूवमेंट की ज़रूरतों के लिए विजयवाड़ा बुलाया। विजयवाड़ा को अपना हेडक्वार्टर बनाकर, उन्होंने स्टेट सेक्रेटरी कैटेगरी के मेंबर के तौर पर पूरे स्टेट का दौरा किया। उन्हें जिस भी ज़िले का इंचार्ज बनाया गया, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को ठीक से निभाने के लिए बहुत मेहनत की। कहा जा सकता है कि पार्टी के लिए उनके जुनून और पार्टी बनाने की उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें राज्य की गद्दी पर बिठाया है!!

**एक बाल मज़दूर से.. कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी के लेवल तक....

कडप्पा ज़िले के एक दूर-दराज़ के गाँव में एक गरीब परिवार में जन्मे, बचपन में कई मुश्किलों का सामना किया, रोज़ाना के काम करके गुज़ारा किया, अनाथालयों में पढ़ाई की, और गरीबी को करीब से महसूस किया। आज, ईश्वरैया गारू आंध्र प्रदेश के स्टेट सेक्रेटरी चुने गए हैं। यह आज के युवाओं, CPI के स्टेट वर्कर्स और राज्य के गरीब लोगों के लिए गर्व की बात है... उनकी एक्टिविज़्म वाली ज़िंदगी युवाओं के लिए एक आदर्श है।!! उम्मीद है कि वे गरीबों और कमज़ोरों के साथ खड़े रहेंगे और राज्य के पब्लिक मुद्दों पर बिना थके संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे.... इसके लिए, आइए हम उन्हें एक बार फिर "क्रांतिकारी बधाई" दें!!

एम साई कुमार,

AISF स्टेट वाइस प्रेसिडेंट

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हम किसी भी हालत में पंजाब की ज़मीनें नहीं बिकने देंगे: भाकपा

Received on Monday 14th October 2025 at 04:51 PM From CPI Media Updated 15th October 08:48 AM 

सोमवार, 14 अक्टूबर 2025 को शाम 04:51 बजे भाकपा मीडिया से प्राप्त

वामपंथी और लोकतांत्रिक ताकतें भी इसका विरोध करें 

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ AI Image by Meta AI 

चंडीगढ़: 14 अक्टूबर 2025: (मीडिया लिंक रविंदर//कामरेड स्क्रीन डेस्क)::

सरकारी ज़मीनों और अन्य संपत्तियों को बेचने जैसी बातें अब आम होती जा रही है। पहले केवल वामपंथी दल ही इसका विरोध करने के लिए आगे आते थे और अब भाकपा ज़मीनों की बिक्री के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली पार्टी बन गई है। ऐसा लगता है कि अन्य दलों को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि सरकारी ज़मीनें बचाई जाएँ या नहीं। भाकपा पंजाब ने कहा है कि यह बेहद आश्चर्यजनक है कि ऐसा फ़ैसला लिया गया है। ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार पूरी तरह से भ्रमित है।

पंजाब भाकपा के राज्य सचिव और जुझारू नेता कामरेड बंत बराड़ ने याद दिलाया कि पहले सरकार ने शहरी विकास के नाम पर शहरों के आसपास के किसानों से ज़मीनें जबरन छीनने की योजना बनाई थी, जिसे सभी पंजाबियों ने बुरी तरह विफल कर दिया था। इस नाकामी से कोई सबक लिए बिना, अब पंजाब सरकार ने सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों और निगमों के पास पड़ी ज़मीनों को फिर से बेचने की योजना बना ली है।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, जिसने पंजाब में कृषि के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसकी 2000 एकड़ ज़मीन और पंजाब बिजली निगमों के पास पड़ी हज़ारों एकड़ ज़मीन को बेचने का पूरा कार्यक्रम बन गया है।

उपरोक्त फ़ैसले पर टिप्पणी करते हुए, पंजाब भाकपा सचिव कामरेड बंत सिंह बराड़ ने अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि भाकपा पंजाब के किसानों और कर्मचारियों की संयुक्त यूनियनों के संघर्ष का पूरा समर्थन करती है और पंजाब की वामपंथी और लोकतांत्रिक ताकतों से इसका कड़ा विरोध करने की अपील भी करती है।

कामरेड बराड़ ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार, नशाखोरी और गैंगस्टरों पर लगाम लगाने में बुरी तरह नाकाम रही है और अब ज़मीनें बेचकर पंजाब को बर्बाद करने पर तुली है, जिसे पंजाब के मेहनतकश लोग कभी नहीं होने देंगे।