लाल सलाम, कॉमरेड सीताराम येचुरी!

कॉमरेड सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि: अटूट समर्पण का जीवन

नई दिल्ली: 12 सितंबर 2024: (कॉमरेड स्क्रीन डेस्क)::

भारतीय वामपंथी आंदोलन के दिग्गज कॉमरेड सीताराम येचुरी अब हमारे दरम्यान नहीं रहे। आज  सितंबर, 2024 को उनका निधन हो गया, वह अपने पीछे समाजवाद, समानता और न्याय के लिए अटूट समर्पण की विरासत छोड़ गए। जिसके लिए उन्होंने लम्बा संघर्ष भी किया। उनके जाने की खबर का पता लगने के बाद हर तरफ दुःख की लहर है। शोक संदेशों की बाद सी आ गई है। शोक संदेश भेजने वालों में लेखक भी विशेष तौर पर शामिल हैं। गौर तलब है कि श्री येचुरी ने बहुत सी किताबें भी लिखीं। 

12 अगस्त, 1952 को मद्रास में जन्मे येचुरी हैदराबाद में पले-बढ़े और बाद में दिल्ली चले गए, जहाँ वे छात्र राजनीति में शामिल हो गए। वे 1974 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और 1975 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) में शामिल हुए। उनका राजनीतिक जीवन चार दशकों से अधिक समय तक चला, जिसके दौरान उन्होंने 2015 से 2022 तक सीपीआई (एम) के महासचिव सहित विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्य किया।

वामपंथी नेता होने के साथ साथ येचुरी एक विपुल लेखक थे और उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक मुद्दों पर कई किताबें लिखीं। वे एक नियमित स्तंभकार भी थे और पार्टी के पाक्षिक समाचार पत्र, पीपुल्स डेमोक्रेसी का संपादन भी करते थे।

अपने पूरे जीवन में, येचुरी मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहे और मजदूर वर्ग, किसानों और हाशिए के समुदायों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक जन-समर्थक सरकार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में एक अभेद्य वामपंथी गढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

येचुरी का निधन न केवल वामपंथी आंदोलन के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक क्षति है। उनकी विरासत हमें एक अधिक न्यायपूर्ण, समतापूर्ण और समाजवादी भारत के लिए हमारे संघर्षों में प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहेगी।

हम उनके परिवार, मित्रों और साथियों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उनकी स्मृति एक आशीर्वाद बनी रहे और उनके जीवन के कार्य हमें एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते रहें।

लाल सलाम, कॉमरेड सीताराम येचुरी!

कॉरपोरेट-बिल्डर गठजोड़ हड़पना चाहता है मुंबई की झुग्गियों से ज़मीन

समकालीन लोकयुद्ध//17-23 अगस्त 2024

झुग्गी-झोपड़ियों की ज़मीन पर अडानी के कब्जे के विरुद्ध तीखा जनप्रतिरोध

-अजित पाटिल बता रहे हैं सारा मामला है क्या? 

हमने पहले धारावी पुनर्विकास परियोजना के बारे में एक लेख प्रस्तुत किया था, जिसमें मुंबई के  झुग्गी-झोपड़ियों के नये मालिक अडानी को एक विशेष कंपनी के जरिये 80:20 के अनुपात में अडानी और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त हिस्सेदारी में सौंपने की बात थी। तब से धारावी से होकर बहने वाली दूषित मीठी नदी से बहुत सारा पानी बह चुका है। कॉरपोरेट-बिल्डर गठजोड़ मुंबई की झुग्गियों से जमीन हड़पना चाहता है, जो वर्तमान में मुंबई के पूरे जमीन के टुकड़े का 10% हिस्सा है। यह वृहत एमएमआरडीए को छोड़ कर है, जिसमें लगभग 60% लोग रहते हैं, और वे इस बेशकीमती भूमि का मुद्रीकरण करना चाहते हैं। 

गरीब विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक भाजपा के पीयूष गोयल ने खुलेआम घोषणा की है कि वे चुनाव जीतने के बाद मुंबई को ‘झोपड़ी मुक्त’ बनाना चाहते हैं. यह तब हुआ जब भाजपा ने मुंबई के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक मंगलप्रसाद लोढ़ा को संरक्षक मंत्रा के रूप में नामित किया, जिनका कार्यालय मुंबई निगम भवन में है, जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में नौकरशाह शासन चलाते हैं। 

डीआरडीपीएल के खुलासे से अडानी की दुर्भावनापूर्ण महत्वाकांक्षाओं और मुंबई के नए कॉर्पारेट झुग्गी भूस्वामी बनने की गतिविधियों का पता चला है. अडानी ने धारावी की लगभग 600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि इको-सेंसिटिव जान से नामित माहिम का पक्षी और समुद्री जीव अभयारण्य भी शामिल है, जो मुंबई और नवी मुंबई के तटीय इलाकों के खारे पानी में पनपने वाली बाढ़ प्रतिरोधी मैंग्रोव की घनी झाड़ियों से घिरी है। ‘धारावी बचाओ समिति’ के अनुसार महानगर के भीतर धारावी की जीवंत बसावट की पूरी मौजूदा आबादी को बसाने के लिए केवल 300 एकड़ जमीन ही पर्याप्त है। शेष 300 एकड़ का उपयोग अडानी द्वारा बिक्री के लिए बिल्डिंगों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। एसआरए अधिनियम किसी भी झुग्गी निवासी को कुछ तयशुदा मानकों के साथ उसी भूमि पर स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। अडानी 10,000 करोड़ वर्ग फीट का टीडीआर का निर्माण करेगा! टीडीआर का मतलब है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, जिसे विकसित करने के नाम पर  बाजार में फिर से बेचा जा सकता है और यह अब तक प्रत्येक क्षेत्र में भूमि की सर्कल रेट से जुड़ा हुआ है। यह सब इस तथ्य के बावजूद हो रहा है कि अडानी का सर्वेक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और धारावी के लोगों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के पुनर्वास के लिए कोई निश्चित विकास योजना मौजूद नहीं है। धारावी के निवासियों ने अडानी द्वारा बाउंसरों, पूर्व पुलिस अधिकारियों और एनकाउंटर विशेषज्ञों की मदद से किये जा रहे सर्वेक्षण का विरोध किया है। अब अडानी और उनके नियंत्रण में राज्य तंत्रा की भूमिका का असली खेल शुरू होता है। 

अडानी समूह को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यही तक सीमित नहीं हैं:

1. अनुबंध की एक शर्त में कहा गया है कि अडानी द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध या प्रावधान का 15 दिनों के भीतर जवाब दिया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें स्वीकार किया गया माना जाएगा.
2. झुग्गीवासियों को उसी भूमि पर बसाने के बजाय, उन्हें 10 किलोमीटर के दायरे में बसाया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, इसे आगे समायोजित करके अपात्र व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपये और मासिक किराया देकर 20 किलोमीटर दूर साल्ट पैन लैंड पर बसाया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह साल्ट पैन लैंड वर्तमान में नमक आयुक्त के स्वामित्व में है और इसका उपयोग अभी भी नमक को बनाने के लिए किया जा रहा है। इस भूमि ने, आस-पास के मैंग्रोव के साथ 26 जुलाई की जलप्रलय के दौरान मुंबई को बाढ़ के पानी से बचाने और उसे अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 
3. अडानी अब पुनर्वास उद्देश्यों के लिए विभिन्न भूमि देने का अनुरोध कर रहा है, जिसमें रेलवे भूमि (45 एकड़), मुलुंड में ऑक्ट्रोई पोस्ट भूमि (18 एकड़), मुलुंड डंपिंग ग्राउंड (46 एकड़) की भूमि, साल्ट पैन भूमि (283 एकड़), डंपिंग ग्राउंड की मानखुर्द लैंडफिल भूमि (823 एकड़), बांद्रा-कुर्ला परिसर में जी ब्लॉक भूमि (17 एकड़), और कुर्ला में हजारों पेड़ों के साथ मदर डेयरी भूमि (21 एकड़), कुल मिलाकर 1253 एकड़ धारावी के अतिरिक्त है। इन अनुरोधों के पीछे इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। धारावी को बीकेसी-II (अडानी) में बदलने की तैयारी है, जो बीकेसी (अंबानी) के बगल में स्थित है, जिसमें दोनों क्षेत्रों के लिए बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा जो मुंबई और सूरत के हीरा व्यापारियों को सेवा प्रदान करेगा। शेष भूमि का उपयोग मुंबई के सभी क्षेत्रों से झुग्गी निवासियों को उनके प्राकृतिक वातावरण से अलग करके उन्हें स्थानांतरित करने के लिए किया जाएगा। कपड़ा श्रमिकों के साथ भी यही व्यवहार किया गया है। मिलों के बंद होने के बाद उपलब्ध भूमि के एक हिस्से पर उन्हें आवास देने का आश्वासन दिया गया था। धीरे-धीरे और धोखे से, उन्हें भूमि के अपने उचित हिस्से से वंचित कर दिया गया है और अब उन्हें मुंबई के बाहरी इलाके में एमएमआरडीए क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो उनके पिछले घरों से 50 किलोमीटर से अधिक दूर है, जहां वे जीविकोपार्जन करते थे और श्रमिक वर्ग की संस्कृति को विकसित करते थे। इस बीच, भ्रष्ट राजनीतिक समूह के सहयोग से पूरी ज़मीन बिल्डर लॉबी को सौंप दी गई है। 

मुलुंड में एमसीजीए एक छोटा सा भूखंड विकसित कर रहा है, जिसमें आमतौर पर 1500 परिवार रह सकते हैं, जिसमें 45 मंजिलों वाली 5 इमारतें होंगी। इन इमारतों में सड़क चौड़ीकरण और इसी तरह की परियोजनाओं से प्रभावित 7500 परिवार रहेंगे।  यह विकास अत्यधिक फ्लोर स्पेस इंडेक्स का निर्माण कर रहा है और निवासियों को आवश्यक खुली जगहों से वंचित कर रहा है. मुलुंड ईस्ट की आबादी 1.5 लाख है, और मौजूदा बुनियादी ढांचा इतनी ही आबादी को सहारा देने के लिए बनाया गया है. निवासियों का तर्क है कि इस विकास से बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ेगा. वे सवाल करते हैं कि जब केवल 1500 परिवार ही प्रभावित हैं, तो परियोजना 7500 परिवारों को क्यों समायोजित कर रही है? पूरी परियोजना को रोकने की मांग में गरीबों के खिलाफ स्पष्ट पूर्वाग्रह है। 

कुछ लोग पूरी आबादी के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रभावित परिवारों के लिए रहने योग्य विकल्प खोजने का सुझाव दे रहे हैं। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि योजना अडानी के स्वामित्व वाले हवाई अड्डे के पास झुग्गीवासियों को स्थानांतरित करने की है। कुर्ला ईस्ट में, मुख्य रूप से कामकाजी वर्ग के परिवारों, अल्पसंख्यकों और निम्न-मध्यम वर्ग के निवासियों द्वारा बसाए गए उपनगर ने अडानी को डेयरी भूमि को आवंटित करने का विरोध किया है। वे चाहते हैं कि इस ज़मीन पर, जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं, एक बगीचा और खेल का मैदान बनाया जाए, एक ऐसी सुविधा जो उन्हें और उनके बच्चों को लंबे समय से नहीं दी गई है। भांडुप, कांजुरमार्ग, विक्रोली और घाटकोपर के पर्यावरण कार्यकर्ता नमक क्षेत्र की जमीन अडानी को देने के फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनकी मुख्य चिंता मैंग्रोव की सुरक्षा करना है जो विभिन्न समुद्री और प्रवासी पक्षियों के लिए आवास प्रदान करते हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि मुंबई में आबादी के समग्र लाभ के लिए बाढ़ का पानी प्रभावी ढंग से निकल सके। 

इन सभी परियोजनाओं की सबसे खास बात है कि मुंबई के नए स्लम भूमि-स्वामी अडानी हैं। हालांकि, प्रत्येक परियोजना को विभिन्न समूहों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ‘धारावी बचाओ समिति’ ने मुलुंड निवासियों की मांग को अभिजात्य और बहिष्कारवादी माना, जो अन्य बातों के अलावा, नमक की भूमि पर धारावी झुग्गी निवासियों को बसाने का विरोध कर रहे थे। 

मुलुंड निवासियों का मानना था कि इतनी बड़ी आबादी को ज़मीन की एक संकरी पट्टी में बसाने से उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। संघर्षों को अलग रखने के लिए निहित स्वार्थों द्वारा इन मतभेदों का फायदा उठाया गया। हालांकि, जब ‘धारावी बचाओ समिति’ ने स्पष्ट किया कि वे भी नियोजित उजाड़ का विरोध करते हैं और धारावी में उसी भूमि पर पुनर्वास चाहते हैं, तो एक आम दुश्मन, अडानी के खिलाफ व्यक्तिगत संघर्षों को एकजुट करने के प्रयास शुरू हुए।  

विभिन्न इलाकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक हुई, और वे ‘मुंबई बचाओ समिति’ बनाने और प्रत्येक समूह की मुख्य मांगों को शामिल करके एक साथ लड़ने के लिए आम सहमति पर पहुंचे. वे संयुक्त आंदोलन के लिए चरण-दर-चरण योजना विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। 

फ़िलिस्तीनियों के नरसंहार के पीछे अमेरिकी साम्राज्यवाद का हाथ

 मंगलवार 6 अगस्त 2024 19:09 बजे व्हाट्सएप

रैली में पूछा गया कि क्या युद्ध किसी समस्या का समाधान है?

चंडीगढ़: 06 अगस्त 2024: (करम वकील//कॉमरेड स्क्रीन)::

फिलिस्तीनी लोगों के क्रूर नरसंहार के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एमएल लिबरेशन), ऐलू, एप्सो, सीटू, आदि और ईएएल द्वारा प्लाजा, चंडीगढ़ में एक विशाल विरोध रैली आयोजित की गई। 

इस रैली को संबोधित करते हुए सीपीआई के राज्य सचिव बंट बरार ने कहा कि इजरायली सरकार और इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी लोगों के मानवाधिकारों की उपेक्षा की है। घातक बमों का प्रयोग करके हजारों निहत्थे बच्चों और महिलाओं को बेरहमी से मार दिया गया है। अस्पतालों और शरणार्थियों के कारवां को भी नहीं बख्शा गया, युद्ध शिविरों के नेता कहां से मानवता और न्याय का पाठ पढ़ा रहे हैं? क्या युद्ध में जुआ खेलने वाले हैकर को ही जीने का अधिकार है? क्या युद्ध किसी समस्या का समाधान है? आम लोगों को उनके घरों से बेदखल करना और नरसंहार कर फिलिस्तीनियों के देश को बर्बाद करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। हम सभी फ़िलिस्तीनी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।

देवी दयाल शर्मा पूर्व सचिव सीपीआई, जसपाल दपर (वकील नेता), करम सिंह वकील अध्यक्ष ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, एन डी तिवारी - सचिव (पीएसएस वैज्ञानिक), आशा राणा एडवा राज्य उपाध्यक्ष, बलकार सिधू रंगकर्मी, जोबी राफेल, राज कुमार सचिव सीपीआई, मुहम्मद शाहनाज गोरसी सचिव, सीपीआई (एम), आरएल मोदगिल महासचिव-ईपीएसओ, सत्यवीर सचिव आदि और सगीर अहमद अयलू नेता ने सभा को संबोधित करते हुए फिलिस्तीनी लोगों की जय का नारा लगाया और इजरायली आक्रामकता की निंदा की।

अंत में, फिलिस्तीनी लोगों पर थोपे गए अनावश्यक युद्ध को समाप्त करने और फिलिस्तीन में शांति और शांति की बहाली के नारे लगाते हुए रैली का समापन किया गया। मंच का संचालन करम सिंह वकील ने किया।

नरेगा श्रमिकों व मेटों पर सरकारी बदमाशी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे

 मंगलवार 30 जुलाई 2024 शाम ​​4:52 बजे

BDPO कार्यालय चौमन ब्लॉक मालूद पर एटक द्वारा विशाल धरना

मलौद: 30 जुलाई 2024: (एमएस भाटिया//कॉमरेड स्क्रीन डेस्क)::

जानामाना, पुराना और मज़बूत मज़दूर संगठन "एटक" एक बार फिर मैदान में है। इस बार विरोध का निशाना नरेगा मजदूरों पर की जा रही दबंगई है। कर्मचारियों का आरोप है कि यह बदमाशी सरकार के इशारे और दादागिरी पर की गई है। संघर्ष चला रहे जुझारू नेताओं का कहना है कि सरकार के इशारे पर नरेगा कर्मियों व मेटों के साथ की जा रही बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। ये विचार कामरेड कश्मीर सिंह गदायिया, नरेगा रोज़गार प्राप्त मजदूर यूनियन (एटक) की तरफ से संगठनात्मक शक्ति के साथ दिया जाएगा। इन विचारों को एटक से और भाकपा से जुड़े नेता कामरेड डीपी मौड़, एटक के जिला महासचिव मनिंदर सिंह भाटिया और नेताओं ने मालोद में धरने को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। यह हड़ताल नरेगा मजदूरों ने की थी।  गौरतलब है की श्री मौड़ सीपीआई के ज़िला सचिव हैं। 

इन नेताओं ने कहा कि 2005 में कम्युनिस्ट पार्टियों की मदद से नरेगा अस्तित्व में आया, इस अधिनियम के माध्यम से गांव के मैनुअल मजदूर को 100 दिन का काम मिल सकता है, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना होगा कि बहुत कम गांवों को 100 दिन का काम मिलता है। पंजाब में ऐसे कई बीडीपीओ ब्लॉक होंगे जहां रोजगार चाहने वाले श्रमिकों का आवेदन ही दाखिल नहीं किया जाता। इस तरह इन श्रमिकों की मानसिक प्रताड़ना भी की जाती है और आर्थिक शोषण तो हो ही रहा है। इस रवैये ने कितनी कठिन बना दी है इन  मज़दूरों की ज़िन्दगी।  

इन नेताओं ने कहा कि अधिकांश बीडीपीओ ब्लॉक कार्यालय श्रमिकों के आवेदन दर्ज नहीं करते हैं। कर्मचारियों को उपस्थिति के लिए अपने बीच से ही एमईईटी का चयन करना होता है, लेकिन अधिकारी शाही सरकार के निर्देश पर अपने चहेतों पर एमईईटी थोप रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भगवान सिंह, जोरा सिंह, गुरमेल सिंह मेहली बलजीत सिंह सीहान डोड नरेगा नेताओं ने कहा कि बीडीपीओ कार्यालय मलोद के अधिकारी श्रमिकों के आवेदन पंजीकृत नहीं करते हैं और न ही नियुक्ति पत्र देते हैं। अगर इन अधिकारियों का रवैया ऐसा ही रहा तो बीडीपीओ दफ्तर मलूद के बाहर भी जोरदार मोर्चा लगाया जाएगा। इस धरने को अवतार सिंह मलकीत सिंह रामगढ, लाभ सिंह, हरबंस सिंह रब्बो, हरबंस सिंह ने भी संबोधित किया।

अब देखना होगा कि सरकार इन कर्मचारियों की जायज मांगों को जल्द मानती है या फिर इन कर्मचारियों को कड़ा संघर्ष करने पर मजबूर करती है। 

.....आरएसएस ने तुरंत इस बयान से अपने-आप को दूर कर लिया

Posted on 27th June 2024 at 10:58 AM

फिर इन्द्रेश कुमार ने भी अपना वक्तव्य वापस ले लिया

 पिता, पुत्र और हिंदुत्व का एजेंडा पर राम पुनियानी का विशेष आलेख  19 जून 2024

आम चुनाव के अधबीच में भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा कि भाजपा अब पहले से अधिक समर्थ हो गयी है और चुनाव लड़ने के लिए उसे आरएसएस के साथ की ज़रुरत नहीं है। यह सर्वज्ञात है कि अब तक के लगभग सभी चुनावों में आरएसएस के बाल-बच्चों और खुद आरएसएस ने भी भाजपा की जीत के लिए काम किया। इस चुनाव में भाजपा के कमज़ोर प्रदर्शन के बाद आरएसएस के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत ने चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों के आचरण पर टिप्पणी की। यद्यपि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिए तथापि यह साफ़ था कि उनका  इशारा मोदी और भाजपा की ओर है। इसके अलावा, आरएसएस के एक अन्य शीर्ष पदाधिकारी इन्द्रेश कुमार ने भी कहा कि अहंकार के कारण भाजपा की सीटों में कमी आई है. . फिर इन्द्रेश कुमार ने भी अपना वक्तव्य वापस ले लिया और यह प्रमाणीकृत किया कि भारत केवल मोदी के नेतृत्व में विकास कर सकता है। कई टिप्पणीकारों का कहना है कि भागवत का बयान, संघ और आरएसएस के बीच मनमुटाव और दरार का सूचक है। 

भागवत ने आखिर कहा क्या? संघ के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान गरिमा और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का ख्याल नहीं रखा गया। विपक्ष के साथ विरोधी की तरह व्यवहार किया गया जबकि वह दरअसल प्रतिपक्ष है, जिसकी एक अलग सोच है। उन्होंने यह भी कहा कि शासक दल एवं विपक्षी पार्टियों में एकमत बनाने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने मणिपुर में हिंसा जारी रहने पर भी दुःख प्रकट किया। उन्होंने बढ़ते हुए अहंकार पर भी बात की। 

ये बातें सभी पार्टियों के सदर्भ में कहीं गईं मगर निशाने पर मोदी और भाजपा थे।  हमें याद है कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने कितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था और मंगलसूत्र, मुजरा, भैंस आदि पर चर्चा के साथ-साथ यह झूठ भी बोला था कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो वह पूरा आरक्षण कोटा मुसलमानों के नाम कर देगा। हो सकता है कि ऐसी बातों और ऐसी भाषा से भाजपा की सीटों में थोड़ी-बहुत कमी आई हो. मगर भाजपा के वोटों और सीटों में कमी का असली और सबसे बड़ा कारण था इंडिया गठबंधन का नैरेटिव, जो लोगों की समस्यायों पर केन्द्रित था। इंडिया गठबंधन ने मंहगाई, बेरोज़गारी, नियमित तौर पर प्रश्नपत्रों के लीक होने, किसानों की समस्याओं और बढ़ती गरीबी जैसे मुद्दे उठाए। मोदी की अशिष्ट और छिछली भाषा के बरक्स इंडिया गठबंधन ने सभ्य और शिष्ट भाषा का प्रयोग किया। देश के अधिकांश हिस्सों में इंडिया की एकता बनी रही। मोदी ने स्वयं को परमात्मा का दूत बताया और एनडीए व भाजपा का चुनाव अभियान मोदी के आसपास बुना गया।   

भागवत ने वह क्यों कहा, जो उन्होंने कहा. और अगर वे इन मसलों के बारे में गंभीर थे तो उन्होंने अब तक अपना मुंह क्यों नहीं खोला था? वे तब क्यों चुप्पी साधे रहे जब महुआ मोइत्रा और राहुल गाँधी को संसद से निष्कासित किया गया या जब 146 सांसदों को निलंबित किया गया? वे तब क्यों चुप रहे जब मोदी ने चुनाव अभियान के दौरान निहायत अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया? अब तक वे मणिपुर हिंसा पर चुप क्यों थे? भागवत ने ये बातें चुनाव समाप्त हो जाने के बाद ही क्यों कहीं? वह इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे चुनाव के दौरान ये बातें कहेंगे तो इससे भाजपा को चुनावों में नुकसान हो सकता है. और यह उन्हें मंजूर नहीं था। 

अब भागवत क्यों बोल रहे हैं? चुनाव में मोदी ने जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया और प्रचार की जो रणनीति अपनाई, उससे समाज के उस वर्ग में भाजपा के प्रति सम्मान कम हुआ है जो पार्टी का कट्टर समर्थक नहीं है। इससे पार्टी की विश्वनीयता को चोट पहुंची है और संसद में मोदी के व्यवहार से उनकी एक तानाशाह की छवि बनी है। भागवत इस असर को कम करना चाहते हैं ताकि आने वाले चुनावों में भाजपा को नुकसान न हो।   

भागवत को पता है कि मोदी ने हिंदुत्व एजेंडा को बहुत अच्छे से लागू किया है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 उठा लिया गया है, भव्य राममंदिर का उद्घाटन हो चुका है, एक राज्य में सामान नागरिक संहित लागू हो चुकी है और केन्द्रीय स्तर पर इसे लागू करने के प्रयास चल रहे हैं।

आरएसएस के लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि गौमांस, बीफ और लव जिहाद जैसे मुद्दे केंद्र में आ गए है और मुसलमान और डर गए हैं। मुस्लिम समुदाय का अपने मोहल्लों में सिमटना जारी है। गुजरात में हाल में जब एक मुस्लिम सरकारी कर्मचारी को सरकारी कॉलोनी में मकान आवंटित किया गया तो वहां के अन्य निवासियों ने इसका विरोध किया और कहा मुस्लिम परिवार पूरे काम्प्लेक्स के लिए खतरा बन जाएगा। 

मुसलमानों की क्या हालत हो गई है यह इससे अंदाज़ा लगाईये कि तृप्ता त्यागी ने अपनी क्लास के सभी बच्चों को एक मुस्लिम बच्चे को एक-एक तमाचा मारने को कहा। मुसलमान परिवारों को किराए पर घर न मिलने की अनगिनत और अत्यंत शर्मनाक उदाहरण हमारे सामने हैं। मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में एक भी मुसलमान नहीं है और भाजपा ने इस चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया।   

मोदी के राज में संघ कई तरह से लाभान्वित हुआ है। उसकी शाखाओं की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है।  आरएसएस के विचारधारा में यकीन रखने वाले शिक्षकों का कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बोलबाला है।  पाठ्यपुस्तकों का भगवाकरण हो चुका है। अब बाबरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि "तीन गुम्बद वाला ढांचा" कहा जाता है। भारतीय ज्ञान प्रणाली के नाम पर आस्था पर आधारित ज्ञान को बढ़ावा दिया जा रहा है और डार्विन का सिद्धांत और आवर्त सारणी पाठ्यपुस्तकों से बाहर हो गए है। 

तो फिर विरोध का यह नाटक क्यों? चूँकि भाजपा को स्वयं के बल पर बहुमत हासिल नहीं है इसलिए उसे नीतीश और नायडू जैसे गठबंधन साथियों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के समय से ही मोदी ने अपनी पार्टी के पूर्ण बहुमत वाली सरकारों का नेतृत्व किया है। सरकार पर उनका पूर्ण नियंत्रण रहा है और उनसे प्रश्न पूछने का साहस किसी में नहीं रहा है। सन 2014 और 2019 के चुनावों के बाद बनी सरकारें नाम के लिए एनडीए की थीं। सभी निर्णय मोदी द्वारा अकेले लिए जाते थे। चाहे वह कोरोना लॉकडाउन हो, नोटबंदी हो या  अंबानी-अदानी को हर तरह ली सहूलियतें उपलब्ध करवाना, उनका निर्णय अंतिम समझा जाता था।  तो क्या वे  नीतीश और नायडू के साथ मिलकर चल सकेंगे? नीतीश ने अपने प्रदेश में जाति जनगणना करवा ली है नायडू  अपने प्रदेश में पिछड़े मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं। 

यह सही है कि भाजपा के गठबंधन साथी अत्यंत व्यावहारिक हैं और सिद्धांतों से उन्हें कोई खास मतलब नहीं है मगर फिर भी भविष्य में मतभेद तो उभर ही सकते हैं. तो भागवत शायद मोदी को प्रेम से समझा रहे हैं कि उन्हें अपना तानाशाहीपूर्ण रवैया बदलना चाहिये।  या फिर वे इशारा कर रहे हैं कि एनडीए को ऐसा नेता ढूँढना चाहिए जो सबको साथ लेकर चलना जानता हो।   

मगर कुल मिलाकर तो आरएसएस प्रसन्न ही है। उसका एजेंडा काफी आगे बढ़ा है। मोदी के व्यवहार के कारण जो थोड़ी-बहुत समस्याएं आयेंगी, वे हिन्दू राष्ट्र के व्यापक लक्ष्य के सामने कुछ भी नहीं हैं। 

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया. लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं) 

(यह आलेख राम पुनियानी ने लिखा और जारी किया: बुधवार 19 जून 2024 को लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से मीडिया के कुछ हिस्से को मेल किया गुरुवार 27 जून 2024 को सुबह 10:58 बजे इसलिए देरी की हम क्षमा चाहते हैं।)

"कांग्रेस न तो सांप्रदायिक राजनीति करती है और न ही क्षेत्रीय राजनीति"

 गुरुवार 2 मई 2024, शाम 6:53 बजे

राजा वड़िंग के रोड शो में गैर कांग्रेसी भी उत्साह से शामिल हुए

राजा वड़िंग का शहरवासियों ने किया जोरदार स्वागत, हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थक 

लुधियाना: 2 मई 2024: (मीडिया लिंक//कॉमरेड स्क्रीन डेस्क)::

लुधियाना में चुनावी जंग की सरगर्मी तेज हो गई है। लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन वाली भावनाओं के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी सामने आया है। कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आम लोगों में भी इस मौके पर उत्साह और जोश था। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और लुधियाना लोकसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह राजा वड़िंग का आज यहां हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेड कार्पेट के उत्साह जैसा  स्वागत किया।

लुधियाना शहर में प्रवेश करते ही पार्टी के वरिष्ठ नेता भारत भूषण आशु, राकेश पांडे, कैप्टन संदीप संधू, सुरिंदर डावर, संजय तलवार, कुलदीप सिंह वैद, ईश्वरजोत सिंह चीमा आदि ने उनका स्वागत किया।

लुधियाना से पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा के बाद पहली बार शहर में वड़िंग को सुस्वागतम कहने के लिए पार्टी के झंडे और बैनर लेकर आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह और जोश देखा गया।

पार्टी और पार्टी विचारधारा के वफादार कार्यकर्ताओं ने कहा कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भाजपा में शामिल होने और पार्टी को धोखा देने वाले रवनीत बिट्टू के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए लुधियाना से पार्टी का उम्मीदवार बनाना सम्मान की बात है।

उन्होंने कहा कि बिट्टू ने न केवल पार्टी को धोखा दिया है, बल्कि उन लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं को भी धोखा दिया है, जिन्होंने 2014 और 2019 दोनों चुनावों में उन्हें वोट दिया और लगातार उनका समर्थन किया।

इस मौके पर वड़िंग ने कहा कि वह लुधियाना में अपने पहले दिन पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा दिखाए गए प्यार और स्नेह से बहुत प्रभावित हैं। खुश नजर आ रहे वारिंग ने कार्यकर्ताओं से कहा, "आपने मुझ पर जो प्यार बरसाया है, उससे मैं बहुत आभारी और धन्य महसूस कर रहा हूं।" उन्होंने कहा, “अच्छी शुरुआत का मतलब है आधी लड़ाई हार जाना। उन्होंने आश्वासन दिया कि पार्टी कार्यकर्ता इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे।

पीपीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब में कोई भी पार्टी कांग्रेस पार्टी जितनी लोकप्रिय नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी, अकाली या आम आदमी पार्टी की तरह न तो सांप्रदायिक राजनीति करती है और न ही क्षेत्रीय राजनीति।  उन्होंने कहा, ''हम सभी को साथ लेकर चलते हैं और सभी हमारा समर्थन करते हैं।

रोड शो के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पंजाब की सभी 13 सीटें जीतने के अपने मिशन में पूरी तरह से एकजुट है. उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस को कहीं भी कोई चुनौती या प्रतिस्पर्धा नजर नहीं आती.

उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ अन्य लोग हैं और अगर ये सभी एक साथ भी आ जाएं तो भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते. गौरतलब है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी का समर्थन किया है लुधियाना में पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजा वारिंग का भी समर्थन कर रहे हैं। 

भारत बंद ने दिखाया देश और दुनिया को अपनी जनशक्ति का जोश और जलवा

Friday 16th February 2024 at 4:43 PM

मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे

आंदोलनकारी किसानों/मजदूरों पर जारी अत्याचार की भी कड़ी निंदा

*चुनावी बांड को ख़त्म करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी चर्चा में रहा

*सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मोदी सरकार के कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार को उजागर किया 

लुधियाना: 16 फरवरी 2024: (मीडिया लिंक//कामरेड स्क्रीन डेस्क)::

आम जनता और मीडिया में लगातार छाए हुए किसान आंदोलन की चर्चा को आज कुछ विराम दिया भारत बंद की खबरों ने। सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन सभी शहरों और गांवों में भारत बंद का असर देखने को मिला। लुधियाना,मोहाली, मानसा, फरीदकोट, खरड़, जालंधर--बहुत से स्थानों पर इस भारत बंद का असर देखा गया। 

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा की देशव्यापी हड़ताल और भारत बंद के आह्वान पर मजदूर किसान एकता के गगनभेदी नारों के बीच सेक्टोरल फेडरेशन/एसोसिएशनों ने बस स्टैंड लुधियाना में भी एक विशाल रैली की।  

इस भारत बंद का यह आह्वान मोदी सरकार की मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी और अधिकार मांग रहे लोगों पर दमनकारी नीतियों के खिलाफ किया गया है.  रैली की अध्यक्षता एम एस भाटिया, जोगिंदर राम और जगदीश चंद की कमेटी ने की।  रैली के बाद श्रमिकों, कर्मचारियों, किसानों और समाज के अन्य वर्गों के लोगों ने मिनी सचिवालय की ओर मार्च भी किया, जहां रैली भी आयोजित की गई थी। 

दोनों जगहों पर आयोजित रैलियों को एटक,सीटू तथा सीटीयू पंजाब समेत विभिन्न संगठनों के नेताओं ने संबोधित किया.  वक्ताओं ने मोदी सरकार द्वारा शंभू सीमा पर किसानों पर अत्याचार और शांतिपूर्वक विरोध कर रहे किसानों पर ड्रोन के इस्तेमाल से आंसू गैस के गोले और प्लास्टिक की गोलियां चलाने की भी निंदा की। 

उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के संविधान के तहत सभी नागरिकों को मिले अभिव्यक्ति और विरोध की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां तीन कृषि बिल वापस ले लिए, वहीं सरकार किसानों की मांगों पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से पूरी तरह पीछे हट गई है।  

रैली में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि लगातार मजदूरों के खिलाफ कानून बनाये जा रहे हैं और सरकार कॉरपोरेट की सेवा करने पर तुली है.  जबकि गरीब लोगों को उनकी आजीविका और नौकरियों के अधिकार से वंचित किया जा रहा है और अनियंत्रित मुद्रास्फीति से पीड़ित हैं, उनके अवैतनिक ऋणों को कर कटौती के रूप में एनपीए घोषित करके कॉर्पोरेट क्षेत्र को बड़ी रियायतें दी गई हैं और ऋण माफ किए जा रहे हैं। जिसकी भरपाई आम जनता पर अतिरिक्त कर लगाकर की जा रही है।

मज़दूर, कर्मचारी, किसान, छात्र, युवा, महिलाएं, छोटे-मझोले व्यवसायी, छोटे दुकानदार समेत अन्य लोगों ने इसके खिलाफ बिगुल बजा दिया है। आज का आह्वान, जिसमें किसानों ने गांव-गांव में बंद रखा और देशभर में मजदूर हड़ताल पर चले गये, लोगों में बढ़ते गुस्से का प्रतीक है। 

हर मोर्चे पर विफल होने के बाद सरकार वोट हासिल करने के लिए समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने और सांप्रदायिक दंगे कराने का खतरनाक खेल अपना रही है। वे सभी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को नष्ट कर रहे हैं और उन्हें अपनी कठपुतली बना रहे हैं।  देश का संघीय ढांचा गंभीर खतरे में है.  वक्ताओं ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार है।

प्रदर्शनकारियों ने अन्य मांगों के अलावा निम्नलिखित प्रमुख मांगों पर जोर दिया:

 • सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण रोका जाए।

 • चार श्रम संहिताएं रद्द करें और 44 कानून लागू करें

 • किसानों की उपज के लिए एमएसपी के फार्मूले @ C2+50% के अनुसार कानूनी गारंटी एवं खरीद गारंटी प्रदान की जाए।

 •श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 26000/- प्रति माह किया जाए।

 • आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं और अन्य को नियमित किया जाना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी के तहत लाया जाना चाहिए और श्रमिकों के रूप में सभी लाभ दिए जाने चाहिए।

• सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की अस्थाई भर्ती को वापस लिया जाए और पहले की तरह स्थाई भर्ती की जाए।

 • अमीर समर्थक और जनविरोधी नई शिक्षा नीति 2020 को खारिज किया जाना चाहिए।

 • नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए।

 • सेवानिवृत कर्मियों की मानी गई मांगों को लागू किया जाए।

• सभी निर्माण श्रमिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए ईएसआई योजना के तहत लाया जाना चाहिए।

 • हिट एंड रन कानून लागू नहीं किया जाना चाहिए और संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद ही बनाया जाना चाहिए।

 • विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022 को वापस लिया जाए।  प्री-पेड स्मार्ट मीटर न लगाए जाएं।

 • मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 200 दिन के काम और 700/- प्रति दिन की गारंटी।

 • 8 घंटे की जगह 12 घंटे की अधिसूचना तुरंत रद्द की जाए।

 • न्यूनतम वेतन को संशोधित किया जाना चाहिए।

 • ईएसआई को पटियाला या पीजीआई चंडीगढ़ के बजाय लुधियाना के अस्पतालों को ही रेफर करना चाहिए।

 • खाद्य सुरक्षा की गारंटी करें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करें।

 • सिंघु बॉर्डर पर सभी शहीद किसानों की यादगार बनाई जाए, मुआवजा दिया जाए और उनके परिवारों का पुनर्वास किया जाए, सभी लंबित मामले वापस लिए जाएं।

 • केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त कर मुकदमा चलाया जाए।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 2024 में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को दोबारा सत्ता में आने से रोकना बहुत जरूरी हो गया है, अन्यथा इस देश में न केवल किसानों और मजदूरों के अधिकारों का हनन करने की नीति जारी रहेगी, बल्कि सरकारी संपत्तियों को  कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों सस्ते दाम पर बेचा जाएगा।  

धर्म के नाम पर समाज में फूट डालने से हमारे देश की एकता, अखंडता और संविधान को खतरा होगा।  

रैली को संबोधित करने वालों में एटक पंजाब के अध्यक्ष बंत सिंह बराड़, सीटीयू पंजाब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगत राम पासला, डी पी मौड, सुखविंदर सिंह लोटे, जगदीश चंद, विजय कुमार, चमकौर सिंह बरमी, डॉ. राजिंदर पाल सिंह औलख, डॉ. अरुण मित्रा, बलराम सिंह, राम लाल, चरण सराभा, सुभाष रानी, जोगिंदर राम, तहसीलदार यादव, हरबंस सिंह पंधेर, शमशेर सिंह, तहसीलदार, प्रोफेसर जगमोहन सिंह जम्हूरी अधिकार सभा, बलदेव कृष्ण मोदगिल इंटक, महिंदर पाल सिंह मोहाली, हरजिंदर सिंह मोल्डर्स एंड स्टील वर्कर्स यूनियन शामिल थे।