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Thursday, June 27, 2024

.....आरएसएस ने तुरंत इस बयान से अपने-आप को दूर कर लिया

Posted on 27th June 2024 at 10:58 AM

फिर इन्द्रेश कुमार ने भी अपना वक्तव्य वापस ले लिया

 पिता, पुत्र और हिंदुत्व का एजेंडा पर राम पुनियानी का विशेष आलेख  19 जून 2024

आम चुनाव के अधबीच में भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा कि भाजपा अब पहले से अधिक समर्थ हो गयी है और चुनाव लड़ने के लिए उसे आरएसएस के साथ की ज़रुरत नहीं है। यह सर्वज्ञात है कि अब तक के लगभग सभी चुनावों में आरएसएस के बाल-बच्चों और खुद आरएसएस ने भी भाजपा की जीत के लिए काम किया। इस चुनाव में भाजपा के कमज़ोर प्रदर्शन के बाद आरएसएस के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत ने चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों के आचरण पर टिप्पणी की। यद्यपि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिए तथापि यह साफ़ था कि उनका  इशारा मोदी और भाजपा की ओर है। इसके अलावा, आरएसएस के एक अन्य शीर्ष पदाधिकारी इन्द्रेश कुमार ने भी कहा कि अहंकार के कारण भाजपा की सीटों में कमी आई है. . फिर इन्द्रेश कुमार ने भी अपना वक्तव्य वापस ले लिया और यह प्रमाणीकृत किया कि भारत केवल मोदी के नेतृत्व में विकास कर सकता है। कई टिप्पणीकारों का कहना है कि भागवत का बयान, संघ और आरएसएस के बीच मनमुटाव और दरार का सूचक है। 

भागवत ने आखिर कहा क्या? संघ के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान गरिमा और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का ख्याल नहीं रखा गया। विपक्ष के साथ विरोधी की तरह व्यवहार किया गया जबकि वह दरअसल प्रतिपक्ष है, जिसकी एक अलग सोच है। उन्होंने यह भी कहा कि शासक दल एवं विपक्षी पार्टियों में एकमत बनाने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने मणिपुर में हिंसा जारी रहने पर भी दुःख प्रकट किया। उन्होंने बढ़ते हुए अहंकार पर भी बात की। 

ये बातें सभी पार्टियों के सदर्भ में कहीं गईं मगर निशाने पर मोदी और भाजपा थे।  हमें याद है कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने कितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था और मंगलसूत्र, मुजरा, भैंस आदि पर चर्चा के साथ-साथ यह झूठ भी बोला था कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो वह पूरा आरक्षण कोटा मुसलमानों के नाम कर देगा। हो सकता है कि ऐसी बातों और ऐसी भाषा से भाजपा की सीटों में थोड़ी-बहुत कमी आई हो. मगर भाजपा के वोटों और सीटों में कमी का असली और सबसे बड़ा कारण था इंडिया गठबंधन का नैरेटिव, जो लोगों की समस्यायों पर केन्द्रित था। इंडिया गठबंधन ने मंहगाई, बेरोज़गारी, नियमित तौर पर प्रश्नपत्रों के लीक होने, किसानों की समस्याओं और बढ़ती गरीबी जैसे मुद्दे उठाए। मोदी की अशिष्ट और छिछली भाषा के बरक्स इंडिया गठबंधन ने सभ्य और शिष्ट भाषा का प्रयोग किया। देश के अधिकांश हिस्सों में इंडिया की एकता बनी रही। मोदी ने स्वयं को परमात्मा का दूत बताया और एनडीए व भाजपा का चुनाव अभियान मोदी के आसपास बुना गया।   

भागवत ने वह क्यों कहा, जो उन्होंने कहा. और अगर वे इन मसलों के बारे में गंभीर थे तो उन्होंने अब तक अपना मुंह क्यों नहीं खोला था? वे तब क्यों चुप्पी साधे रहे जब महुआ मोइत्रा और राहुल गाँधी को संसद से निष्कासित किया गया या जब 146 सांसदों को निलंबित किया गया? वे तब क्यों चुप रहे जब मोदी ने चुनाव अभियान के दौरान निहायत अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया? अब तक वे मणिपुर हिंसा पर चुप क्यों थे? भागवत ने ये बातें चुनाव समाप्त हो जाने के बाद ही क्यों कहीं? वह इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे चुनाव के दौरान ये बातें कहेंगे तो इससे भाजपा को चुनावों में नुकसान हो सकता है. और यह उन्हें मंजूर नहीं था। 

अब भागवत क्यों बोल रहे हैं? चुनाव में मोदी ने जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया और प्रचार की जो रणनीति अपनाई, उससे समाज के उस वर्ग में भाजपा के प्रति सम्मान कम हुआ है जो पार्टी का कट्टर समर्थक नहीं है। इससे पार्टी की विश्वनीयता को चोट पहुंची है और संसद में मोदी के व्यवहार से उनकी एक तानाशाह की छवि बनी है। भागवत इस असर को कम करना चाहते हैं ताकि आने वाले चुनावों में भाजपा को नुकसान न हो।   

भागवत को पता है कि मोदी ने हिंदुत्व एजेंडा को बहुत अच्छे से लागू किया है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 उठा लिया गया है, भव्य राममंदिर का उद्घाटन हो चुका है, एक राज्य में सामान नागरिक संहित लागू हो चुकी है और केन्द्रीय स्तर पर इसे लागू करने के प्रयास चल रहे हैं।

आरएसएस के लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि गौमांस, बीफ और लव जिहाद जैसे मुद्दे केंद्र में आ गए है और मुसलमान और डर गए हैं। मुस्लिम समुदाय का अपने मोहल्लों में सिमटना जारी है। गुजरात में हाल में जब एक मुस्लिम सरकारी कर्मचारी को सरकारी कॉलोनी में मकान आवंटित किया गया तो वहां के अन्य निवासियों ने इसका विरोध किया और कहा मुस्लिम परिवार पूरे काम्प्लेक्स के लिए खतरा बन जाएगा। 

मुसलमानों की क्या हालत हो गई है यह इससे अंदाज़ा लगाईये कि तृप्ता त्यागी ने अपनी क्लास के सभी बच्चों को एक मुस्लिम बच्चे को एक-एक तमाचा मारने को कहा। मुसलमान परिवारों को किराए पर घर न मिलने की अनगिनत और अत्यंत शर्मनाक उदाहरण हमारे सामने हैं। मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में एक भी मुसलमान नहीं है और भाजपा ने इस चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया।   

मोदी के राज में संघ कई तरह से लाभान्वित हुआ है। उसकी शाखाओं की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है।  आरएसएस के विचारधारा में यकीन रखने वाले शिक्षकों का कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बोलबाला है।  पाठ्यपुस्तकों का भगवाकरण हो चुका है। अब बाबरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि "तीन गुम्बद वाला ढांचा" कहा जाता है। भारतीय ज्ञान प्रणाली के नाम पर आस्था पर आधारित ज्ञान को बढ़ावा दिया जा रहा है और डार्विन का सिद्धांत और आवर्त सारणी पाठ्यपुस्तकों से बाहर हो गए है। 

तो फिर विरोध का यह नाटक क्यों? चूँकि भाजपा को स्वयं के बल पर बहुमत हासिल नहीं है इसलिए उसे नीतीश और नायडू जैसे गठबंधन साथियों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के समय से ही मोदी ने अपनी पार्टी के पूर्ण बहुमत वाली सरकारों का नेतृत्व किया है। सरकार पर उनका पूर्ण नियंत्रण रहा है और उनसे प्रश्न पूछने का साहस किसी में नहीं रहा है। सन 2014 और 2019 के चुनावों के बाद बनी सरकारें नाम के लिए एनडीए की थीं। सभी निर्णय मोदी द्वारा अकेले लिए जाते थे। चाहे वह कोरोना लॉकडाउन हो, नोटबंदी हो या  अंबानी-अदानी को हर तरह ली सहूलियतें उपलब्ध करवाना, उनका निर्णय अंतिम समझा जाता था।  तो क्या वे  नीतीश और नायडू के साथ मिलकर चल सकेंगे? नीतीश ने अपने प्रदेश में जाति जनगणना करवा ली है नायडू  अपने प्रदेश में पिछड़े मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं। 

यह सही है कि भाजपा के गठबंधन साथी अत्यंत व्यावहारिक हैं और सिद्धांतों से उन्हें कोई खास मतलब नहीं है मगर फिर भी भविष्य में मतभेद तो उभर ही सकते हैं. तो भागवत शायद मोदी को प्रेम से समझा रहे हैं कि उन्हें अपना तानाशाहीपूर्ण रवैया बदलना चाहिये।  या फिर वे इशारा कर रहे हैं कि एनडीए को ऐसा नेता ढूँढना चाहिए जो सबको साथ लेकर चलना जानता हो।   

मगर कुल मिलाकर तो आरएसएस प्रसन्न ही है। उसका एजेंडा काफी आगे बढ़ा है। मोदी के व्यवहार के कारण जो थोड़ी-बहुत समस्याएं आयेंगी, वे हिन्दू राष्ट्र के व्यापक लक्ष्य के सामने कुछ भी नहीं हैं। 

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया. लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं) 

(यह आलेख राम पुनियानी ने लिखा और जारी किया: बुधवार 19 जून 2024 को लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से मीडिया के कुछ हिस्से को मेल किया गुरुवार 27 जून 2024 को सुबह 10:58 बजे इसलिए देरी की हम क्षमा चाहते हैं।)

Saturday, October 29, 2022

पार्टी को उन मूल्यों का बचाव करना है जो कांग्रेस के गठन का आधार थे

29th October 2022 at 04:11 PM

भारतीय प्रजातंत्र, चुनावी राजनीति और कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव

कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों पर श्री राम पुनियानी का विशेष लेख


जो लोग सोनिया गांधी को विदेशी बताकर प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे वे ही ऋषि सुनाक के इंग्लैंड का प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर खुशियां मना रहे हैं-इसी लेख में से..... 

भोपाल: 29 अक्टूबर 2022:(राम पुनियानी//कामरेड स्क्रीन)::

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे निर्वाचित घोषित किए गए। इस अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद पर बैठने वाले वे तीसरे दलित हैं। पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करीब 24 साल बाद हुए। यह दिलचस्प है कि कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर, भारत में लगभग सभी पार्टियों के पदाधिकारी नामांकित होते आए हैं। अधिकांश पार्टियों पर विशिष्ट परिवारों का कब्जा रहा है। यद्यपि भाजपा, कांग्रेस के वंशवाद का विरोध करती रही है परंतु भाजपा में राजनैतिक वंशों की कोई कमी नहीं है। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका नियंत्रण एक दूसरी संस्था - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ - के हाथों में है। कांग्रेस पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह गांधी परिवार का नियंत्रण में है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सन् 2004 में जब सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया था तब अनेक व्यक्तियों और दलों ने इसका जमकर विरोध करते हुए सोनिया के विदेशी मूल का होने का हवाला दिया गया था। सोनिया गांधी उस समय कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता थीं, सांसद थीं और प्रधानमंत्री पद की स्वाभाविक दावेदार थीं। यह दिलचस्प है कि जो लोग सोनिया गांधी को विदेशी बताकर प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे वे ही ऋषि सुनाक के इंग्लैंड का प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर खुशियां मना रहे हैं। 

खड़गे एक ऐसे समय कांग्रेस का नेतृत्व संभाल रहे हैं जब पार्टी के समक्ष असंख्य चुनौतियां उपस्थित हैं और राजनीति के प्रांगण में विघटनकारी ताकतों का बोलबाला है।अन्य क्षेत्रों में भी भगवा विचारधारा वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शिक्षकों की भर्ती का आधार उनकी विचारधारा होती है ना कि उनकी शैक्षणिक योग्यता। यह एक ऐसा समय है जब देश में कई तबके तरह-तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं।

वैश्विक स्तर पर भूख, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रजातांत्रिक आजादियां, धर्म की स्वतंत्रता आदि के सूचकांकों में भारत की स्थिति गिरती ही जा रही है. आम लोगों की आर्थिक स्थिति तेजी से बिगड़ी है. कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और खेती से जीवनयापन करना मुश्किल होता जा रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेसिंयों ने अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचारों के बारे में चेतावनी दी है। नरसंहारों के अंतर्राष्ट्रीय अध्येता ग्रेगोरी स्टेंटन ने भी कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति चिंताजनक है। 

जाहिर है कि इस पृष्ठभूमि में भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के समक्ष चुनौतियों का अंबार है। पार्टी को उन मूल्यों का बचाव करना है जो कांग्रेस के गठन का आधार थे।  सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पहले देश में कई आधुनिक संस्थाएं अस्तित्व में आ चुकीं थीं। इनमें शामिल थीं बाम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, पुणे सार्वजनिक सभा आदि. इन सभाओं के प्रतिनिधियों की 1883 में कलकत्ता में हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया था कि देश के नागरिकों की राजनैतिक मांगों को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए एक राजनैतिक मंच की आवश्यकता है। इन मांगों में शामिल थीं देश का औद्योगिकरण, भू-सुधार, आईसीएस परीक्षा  केन्द्रों की भारत में भी स्थापना और प्रशासन में भारतीयों की अधिक सहभागिता।       

लार्ड ए. ओ. ह्यूम इन विभिन्न संगठनों और उनके नेतृत्व को एकसाथ लाए और राजनीति में भारतीयों की अधिक भागीदारी के लिए प्रयास करने हेतु एक संगठन बनाया। यह संगठन धर्म, जाति और क्षेत्र की संकीर्णताओं से ऊपर था। समय के साथ महिलाएं भी इसमें शामिल हुईं। कांग्रेस में अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण था और पार्टी के अध्यक्षों में मुस्लिम (मौलाना आजाद), ईसाई (डब्लू. सी. बनर्जी) और पारसी (दादाभाई नैरोजी) शामिल थे।  इन सबके संयुक्त प्रयासों से कांग्रेस एक समावेशी मंच बन सकी। पार्टी के शुरूआती वर्षों में लोकमान्य तिलक, एम. जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्वर दिया और औपनिवेशिक शासकों की तानाशाहीपूर्ण नीतियों के विरूद्ध याचिकाएं प्रस्तुत कीं। 

परिदृश्य पर महात्मा गांधी के उभरने के साथ ही जनांदोलन शुरू हुए जिन्होंने लोगों को एक किया। अंततः इन्हीं जनांदोलनों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। महात्मा गांधी का मंत्र था कि आखिरी पंक्ति के आखिरी मनुष्य के हितों का ध्यान रखा जाए। एक तरह से उनका यह सिद्धांत कांग्रेस की नीतियों का पथ प्रदर्शक बन गया। दुर्भाग्यवश वैश्विक हालातों के चलते कांग्रेस सरकारों को ऐसी नीतियां लागू करनी पड़ीं जो निर्धन वर्गों के हितों के अनुरूप नहीं थीं। परंतु फिर भी यूपीए-1 और यूपीए-2 सरकारों की नीतियां काफी हद तक जनोन्मुखी थीं. इन्हीं सरकारों के दौर में सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार जैसे क्रांतिकारी कानून बनाए गए। इस दौर में सामाजिक आंदोलनों और प्रगतिशील ताकतों को सरकार की समाज कल्याण नीतियों को आकार देने का मौका मिला।

पहचान की राजनीति की शुरूआत ने सब कुछ उलट-पलट दिया. सन् 1980 और 1986 के आरक्षण विरोधी दंगे आने वाले समय की चेतावनी थे। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सकारात्मक भेदभाव की नीतियों का विरोध, आडवानी की रथयात्रा और उसके बाद बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के रूप में सामने आया। धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित किया जाने लगा। गौमांस, गाय, घर वापसी, जनसंख्या संतुलन आदि मुख्य मुद्दे बन गए जिससे हमारी सांझा संस्कृति और परंपराओं पर आधारित बंधुत्व कमजोर हुआ। 

हाल में आयोजित कांग्रेस का उदयपुर सम्मेलन एक नई शुरूआत हो सकता है। इस सम्मेलन से यह आशा जागृत होती है कि शायद हमारे देश में बंधुत्व फिर से स्थापित होगा, हमारे संविधान की उद्धेश्यिका में वर्णित मूल्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा और प्रशासनिक तंत्र में साम्प्रदायिक तत्वों की घुसपैठ को रोकने के प्रयास होंगे।

जिस समय खड़गे को अध्यक्ष चुना गया है उस समय पार्टी के एक शीर्ष नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा यदि सचमुच लोगों को जोड़ सकी तो इससे गांधी, पटेल, नेहरू, सुभाष और अम्बेडकर के सपनों के भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। इस यात्रा में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वे महत्वपूर्ण हैं। हमें संविधान पर बढ़ते हमलों की ओर भी ध्यान देना होगा और संविधान की समावेशी आत्मा को बचाए रखना होगा। 

नए अध्यक्ष को सिद्धांतों के आधार पर विपक्ष की एकता कायम करने पर विचार करना चाहिए। ये सिद्धांत प्रेम, सदभाव और शांति से जुड़े हो सकते हैं। विपक्षी दलों में एकता कायम करने के लिए ऐसी आर्थिक नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक होनी चाहिए जो आम लोगों के जीवन में बेहतरी लाए। हम केवल आशा ही कर सकते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खड़गे का चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, विघटनकारी राजनीति की चक्की में पिस रही भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले सिद्ध होंगे। यह विघटनकारी राजनीति केवल उद्योगपतियों और साम्प्रदायिक तत्वों का भला कर रही है।     (26 अक्टूबर 2022)

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) (लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन् 2007के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)


Wednesday, August 31, 2022

अम्बेडकर के चावदार तालाब से लेकर इन्द्र मेघवाल तक

31st August 2022 at 2:29 PM

डा. राम पुनियानी बता रहे हैं जालौर के एक स्कूल में घटित भयावह मामले की पूरी पड़ताल 

गत 20 जुलाई 2022 को राजस्थान के जालौर में सरस्वती विद्या मंदिर के 9 वर्षीय विद्यार्थी इन्द्र मेघवाल की उसके शिक्षक ने पिटाई की. इस बच्चे का अपराध यह था कि उसने उच्च जाति के अपने शिक्षक के लिए आरक्षित मटके से पानी पी लिया था। ऐसा इन्द्र के माता-पिता और सहपाठियों का कहना है। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि बच्चे की पिटाई इसलिए हुई थी क्योंकि उसने अपने एक साथी के साथ झगड़ा किया था। बाद में इन्द्र की मौत हो गई। ऐसा लगता है कि घटनाक्रम के बारे में बच्चे के माता-पिता और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों ने जो कहा है वह सच के अधिक करीब है। 

अछूत प्रथा के उन्मूलन और पीने के पानी के सार्वजनिक स्त्रोतों पर सबके अधिकार के लिए आंदोलन एक-दूसरे के समानांतर चलते रहे हैं। ये आंदोलन कई चरणों से गुजरे हैं।  जोतिराव फुले के विचार और उनके प्रयास दलितों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को दिलवाने पर केन्द्रित थे। हिन्दू धर्मग्रंथ, अछूतों को यह अधिकार नहीं देते। अम्बेडकर सामाजिक न्याय के योद्धाओं में सबसे अग्रणी थे।  सन् 1923 में बंबई विधानमंडल ने राज्य द्वारा पोषित स्कूलों, पीने के पानी के स्त्रोतों, धर्मशालाओं, अदालतों और दवाखानों को अछूतों के लिए खोल दिया। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था। 

इसके चार वर्ष बाद, 19 मार्च 1927 को अम्बेडकर अपने कुछ साथियों के साथ महाराष्ट्र के महाड़ स्थित चावदार तालाब से पानी लेने पहुंचे। उनके साथियों की जमकर पिटाई लगाई गई और तालाब को शुद्ध किया गया। परंतु उनके आंदोलन ने एक नई चेतना पैदा की और अछूतों को यह अहसास हुआ कि उनके साथ किस तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है। सन् 1930 में अम्बेडकर ने नाशिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की। यहां भी उन्हें ऊँची जातियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उस समय देश में हिन्दू महासभा अस्तित्व में आ चुकी थी। आरएसएस का गठन सन् 1925 में हो चुका था। परंतु न तो आरएसएस और ना ही हिन्दू महासभा ने अम्बेडकर के आंदोलन का समर्थन किया। अछूत प्रथा के उन्मूलन का कार्य महात्मा गांधी ने सन् 1933 में शुरू किया। 

आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर ने अपनी पुस्तक ‘व्ही ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड' में वर्ण और जाति व्यवस्था का समर्थन किया। हिन्दुत्व राष्ट्रवाद के एक अन्य प्रमुख विचारक दीनदयाल उपाध्याय भी जाति व्यवस्था के पैरोकार थे। एकात्म मानववाद का उनका सिद्धांत जातिगत ऊँचनीच को उचित ठहराता है। जालौर में हुई त्रासदी से यह साफ है कि अछूत प्रथा के निराकरण का जो संघर्ष अम्बेडकर ने शुरू किया था वह आज भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाया है। 

दलितों पर अत्याचार, हमारे समाज की सोच को प्रतिबिंबित करते हैं। इनसे यह पता चलता है कि कई दशकों के सघन प्रयासों के बाद भी हमारा समाज बदल नहीं सका है। दलितों को आज भी जलील किया जाता है. दलितों पर अत्याचार रोकने वाले कानून बहुत कड़े हैं परंतु ज़मीनी स्तर पर इनके कार्यान्वयन में भारी कमियां हैं। अशोक भारती ने 1991 से लेकर 2020 तक राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आकड़ों के आधार पर नेशनल कन्फिडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी आर्गनाईजेशन्स के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके अनुसार 30 साल की इस अवधि में दलितों पर अत्याचार की 7 लाख घटनाएं हुईं। पिछले दो दशकों में 38 हज़ार दलित महिलाएं बलात्कार का शिकार हुईं। पिछले 5 सालों में हर घंटे देश में कहीं न कहीं दलितों पर अत्याचार की 5 घटनाएं हुईं।  इन आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमारे कानून अप्रभावी हैं?

एक अन्य पहलू, जिस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, वह है ‘हमारी संस्कृति' पर जोर। यह दक्षिणपंथी राजनीति का प्रमुख स्तंभ है। संस्कृति निश्चित तौर पर किसी भी मानव समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। परंतु सवाल यह है कि हम संस्कृति के किस पहलू को महत्वपूर्ण मानते हैं। बुद्ध और कबीर ने समाज में असली समानता पर जोर दिया। इसके विपरीत सरस्वती विद्या मंदिर उस संस्कृति के झंडाबरदार हैं जो उच्च जातियों और श्रेष्ठि वर्ग की संस्कृति है। इन स्कूलों में जो सिखाया जाता है वह भक्ति संतों और जोतिराव व अम्बेडकर जैसे सुधारकों की शिक्षाओं के विपरीत है। इनमें सन् 1933 के बाद से महात्मा गांधी द्वारा जातिगत असमानता के खिलाफ लड़ाई को भी महत्व नहीं दिया जाता। अम्बेडकर के प्रभाव के कारण ही महात्मा गांधी ने वर्ण/जाति आधारित असमानताओं व अछूत प्रथा को समुचित महत्व दिया।

जालौर त्रासदी के अनेक अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा हो रही है परंतु एक महत्वपूर्ण तथ्य जिसे नजरअंदाज़  किया जा रहा है वह यह है कि यह घटना एक सरस्वती विद्या मंदिर में हुई। सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों की एक श्रृंखला है जिसका दावा है कि वे शिक्षा और संस्कार दोनों पर जोर देते हैं। संस्कार के नाम पर ये स्कूल अपने विद्यार्थियों को ब्राम्हणवादी मूल्यों की घुट्टी पिलाते हैं। 

विद्या भारती द्वारा सन् 1952 से ही सरस्वती विद्या मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार  में भाजपा का पूर्व अवतार जनसंघ शामिल था और वाजपेयी और आडवाणी इसमें मंत्री थे। इस सरकार के शासनकाल (1977-78) में विद्या भारती ने औपचारिक स्वरूप ग्रहण किया। विद्या भारती द्वार संचालित स्कूलों की अब हमारी शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका है। भारत में कुल स्कूलों में से 2 प्रतिशत विद्या भारती द्वारा संचालित हैं। विद्या भारती शायद शिक्षा के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा गैर-सरकारी संगठन है। इन स्कूलों में बच्चों को भारत के ‘गौरवशाली व सुनहरे अतीत' के बारे में बताया जाता है और उनके दिमाग में लैंगिक और जातिगत पदक्रम के मूल्य भरे जाते हैं।

विद्या भारती का कहना है कि दुनिया का हर विकसित राष्ट्र बच्चों को अपने धर्म व संस्कृति की शिक्षा देता है। यह दुर्भाग्य है कि भारत, जो कि धर्म की भूमि है, में बच्चों को हमारे धर्म और संस्कृति से परिचित करवाने की कोई व्यवस्था नहीं है। 

इस समय हम समाज में दो विपरीत धाराएं देख सकते हैं।  एक तरफ अम्बेडकर के विचारों की प्रशंसा में गीत गाए जा रहे हैं तो दूसरी ओर विद्या भारती द्वारा संचालित स्कूलों में ‘संस्कारों‘ पर जोर दिया जा रहा है। संस्कार से उनका आशय वर्ण, जाति और अछूत प्रथा पर आधारित मूल्य हैं। यह कहना मुश्किल है कि जालौर की त्रासद घटना एक अप्रत्याशित वाकया है या किसी पैटर्न का हिस्सा है। 

जिस अध्यापक ने बच्चे की जान ली उसे पवित्र ग्रंथों में समाहित संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त किया गया होगा-उन संस्कारों को जिन्हें गोलवलकर और दीनदयाल उपाध्याय का अनुमोदन प्राप्त था। इन संस्थाओं ने ‘सेवा' के नाम पर निम्न जातियों के लोगों को हिन्दुत्व के झंडे तले लाने का अभियान चलाया हुआ है। यह अभियान काफी हद तक सफल भी हुआ है परंतु जालौर की घटना से हमें इतना तो पता चलता ही है कि हिन्दुत्ववादी संगठनों में किस तरह की सड़ांध भरी हुई है। 

हम सबको इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि यह घटना क्यों हुई और यह सुनिश्चित करने की भी कि कम से कम स्कूलों में इस तरह के तत्वों के लिए कोई स्थान न हो जो सदियों से अत्याचार झेल रहे समुदायों को आज भी बराबरी का हक देना नहीं चाहते. (अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) (लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)

डा. राम पुनियानी जी ने यह लेख 23 अगस्त 2022 को लिखा था लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से हम तक 31 अगस्त 2022 को पहुंच पाया। 


Saturday, December 25, 2021

लोगों पर शाकाहार थोपना एक राजनैतिक एजेंडा//- राम पुनियानी

25th December 2021 at 9:47 AM 

सबसे बड़ा कत्लेआम करने वाला हिटलर शुद्ध शाकाहारी था 


भोपाल
: 22 दिसम्बर 2021 :(राम पुनियानी//कामरेड स्क्रीन)::
Courtesy Photo 
हाल (दिसंबर, 2021) में अहमदाबाद नगर निगम की नगर नियोजन समिति ने घोषणा की कि शहर में सार्वजनिक सड़कों और स्कूल, कालेज व धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में मांसाहारी खाद्य पदार्थ बेचने वाले स्टाल नहीं लगने दिए जाएंगे। इसी तरह का निर्णय बड़ौदा, भावनगर, जूनागढ़ और राजकोट के नगरीय निकायों ने भी लिया।  मांसाहारी खाद्य पदार्थ के विक्रेता इस निर्णय के खिलाफ अदालत में गए जिसने इस निर्णय को रद्द कर दिया। 

यह आश्चर्यजनक परंतु सत्य है कि हमारे देश में मांसाहार का विरोध साम्प्रदायिक एजेंडे का हिस्सा बन गया है।  प्रचार यह किया जाता है कि मांसाहार करने वाले व्यक्ति स्वभाव से हिंसक होते हैं। हम अपने आसपास के कई लोगों से यह तर्क सुनते रहते हैं कि मुसलमानों की प्रवृत्ति इसलिए आक्रामक है क्योंकि वे मांसाहारी होते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मुसलमान बीफ का सेवन करते हैं। हिन्दुओं के लिए गाय एक पवित्र पशु है परंतु मुसलमान बीफ खाते हैं और इस तरह हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। गाय और बीफ के मुद्दे पर देश भर में लिंचिग की अनेक घटनाएं हो चुकीं हैं। 

मांसाहार और मुसलमानों द्वारा बीफ के सेवन को एक-दूसरे से जोड़ दिया गया है। पहला तर्क यह है कि मांसाहार से व्यक्ति में हिंसक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। दूसरा तर्क यह है कि मुसलमान बीफ खाते हैं और इस प्रकार हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। मांसाहार की अनेक परिभाषाएं हैं। अक्सर ये परिभाषाएं स्थान और समुदाय के साथ बदलती रहती हैं। कुछ शाकाहारी अंडे खाते हैं तो कुछ अंडे से सख्त परहेज करते हैं। कुछ का मानना है कि सी फूड जैसे मछली इत्यादि शाकाहार है। अन्य लोग उसे मांसाहार मानते हैं। आज पूरी दुनिया में 80 से 90 प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं। इंडियास्पेन्ड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 80 प्रतिशत पुरूष और 70 प्रतिशत महिलाएं हफ्ते में कम से कम एक बार मांस खाते हैं। 

मुसलमानों को बीफ खाने के लिए कटघरे में खड़ा किया जाता है परंतु यूरोप और अमरीका के निवासियों को नहीं, जबकि बीफ उनका मुख्य भोजन है। ऐसे देश जहां के लोग अहिंसा के सबसे बड़े पैरोकार गौतम बुद्ध में श्रद्धा रखते हैं, वहां भी मांसाहार आम है। भारत में भी कई ऐसे समुदाय हैं जिनके नियमित भोजन में बीफ शामिल था और है।  विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अधिकांश राज्यों में मांस खाने वाले समुदायों की आबादी, शाकाहारियों से कहीं ज्यादा है, और यह बात गुजरात के बारे में भी सही है। 

आज राजनैतिक कारणों से इस सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है कि मांसाहार करने वाले नफरत के पात्र हैं। हम बिना अतिश्योक्ति के खतरे के कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को खलनायक सिद्ध करने के लिए शाकाहार का सामाजिक और राजनैतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। हरेक को यह अधिकार है कि वह मांसाहार को त्यागकर शाकाहारी बन जाए। परंतु मांसाहार के प्रति असहिष्णुता के भाव को उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह कहना कि मुसलमान हिंसक होते हैं और उसका कारण यह है कि वे मांसाहारी हैं, एक शुद्ध राजनैतिक प्रचार अभियान है जिसका न तो वैज्ञानिक आधार है और ना ही मनोवैज्ञानिक। इतिहास गवाह है कि वैदिक काल में बीफ और अन्य मांसाहारी पदार्थों का सेवन आम था। 'अथो अन्नम् वै गौः' (गाय ही वास्तविक भोजन है) स्वामी विवेकानंद के अनुसार, "आपको आश्चर्य होगा यदि मैं आपको बताऊं कि प्राचीन रस्मों के अनुसार जो व्यक्ति बीफ नहीं खाता वह अच्छा हिन्दू नहीं है. कुछ मौकों पर एक अच्छे हिन्दू को बैल की बलि देकर उसे खाना चाहिए" (द कम्पीलट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, खण्ड 3, पृष्ठ 536, अद्वैत आश्रम, कलकत्ता, 1997)

डी. एन. झा अपनी पुस्तक 'मिथ ऑफ द होली काऊ' में बताते हैं कि कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था के उदय के साथ गौतम बुद्ध ने गाय की बलि पर प्रतिबंध लगाया। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्धेश्य मवेशियों को बचाना था. बौद्ध धर्म के समर्पित अनुयायी सम्राट अशोक ने अपने एक शिलालेख में लिखा है कि केवल इतने जानवर और पक्षी मारे जाने चाहिए जो रसोईघर के लिए पर्याप्त हों।  इसका उद्धेश्य ब्राहम्णवादी रीति-रिवाजों के भाग के रूप में पशुबलि को रोकना था. इसके बाद ब्राम्हणवाद ने भी यह दिखाने के लिए कि उसे भी मवेशियों की चिंता है, गाय को माता घोषित कर दिया. समय के साथ गाय का माता का दर्जा ब्राम्हणवाद का हिस्सा बन गया और इस पर राजनीति शुरू हो गई। 

जहां तक यह प्रश्न है कि क्या किसी व्यक्ति का स्वभाव और प्रवृत्तियां उसके भोजन से प्रभावित होती हैं इसके बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन या तथ्य उपलब्ध नहीं है। हिंसक प्रवृत्ति किसी के व्यक्तित्व का भाग होती है और यह उसकी पारिवारिक, सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का परिणाम होती है। एक ही व्यक्ति कई बार अपने जीवन के कुछ हिस्से में हिंसक और कुछ हिस्से में सहिष्णु और अहिंसक हो सकता है। 

कुछ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां भोजन को सात्विक, तामसिक और राजसिक में विभाजित करती हैं. परंतु इस वर्गीकरण का भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. भले ही कुछ लोग यह मानते हों कि किसी मनुष्य का स्वभाव उसके भोजन पर निर्भर करता है परंतु किसी भी आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन से यह सिद्ध नहीं हो सका है। हिटलर, जिसने आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा कत्लेआम किया था, शुद्ध शाकाहारी था। 

कुछ लोग आज शाकाहार को अपना रहे हैं। कुछ इससे भी आगे बढ़कर वीगन बन रहे हैं। परंतु वे धार्मिक कारणों से ऐसा नहीं कर रहे हैं और ना ही वे उन लोगों से नाराज रहते हैं जो मांसाहारी भोजन करते हैं। परंतु समाज का एक तबका, जो साम्प्रदायिक सोच से प्रभावित है, मांसाहार को धार्मिकता से जोड़ रहा है और शाकाहार को राजनैतिक एजेंडा बनाने पर उतारू है। जब खानपान की आदतों को धर्म से जोड़ दिया जाता है तब वे कई तरह की दुष्प्रवृत्तियों को जन्म देती हैं। लोग अपने आसपास मांसाहारियों को रहने देना नहीं चाहते और कई हाऊसिंग सोसाटियों में मांसाहारियों को घर खरीदने या किराए पर लेने नहीं दिया जाता। 

अहमदाबाद में मैंने स्वयं देखा है कि मकान मालिक किरायेदारों के रसोईघर पर अचानक छापा मारते हैं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि वहां मांसाहारी भोजन नहीं पकाया जा रहा। अब इन मुद्दों को मुसलमानों के दानवीकरण का उपकरण बना लिया गया है। गुजरात के कुछ हिस्सों में जिस आक्रामकता से शाकाहार का प्रचार किया जा रहा है वह सचमुच अजीब और डरावना है। हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि इस तरह से शाकाहार का प्रचार करने वाले असहिष्णु हैं।  (अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) 

(लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन्  2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)

(यह लेख डाक्टर राम पुनियानी ने दिसंबर के आरम्भ में ही मूलतः अंग्रेजी में लिखा था इस लिए कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं में यह पहले छपा। इसका हिंदी अनुवाद हमारे üपास दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ही पहुँच पाया। इसलिए हमें इसके प्रकाशन में भी देरी हुई। इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं--रेक्टर कथूरिया-सम्पादक)

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अगर भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो भारत, भारत ही नहीं है।

                       – अटल बिहारी वाजपेयी

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 कोई भी भारत की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती न दें।

                   – अटल बिहारी वाजपेयी

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